अट्रोसिटी ऍक्ट अंतर्गत प्रकरणावर गोलमेज परिषद:नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस चा स्तुत्य Fruits - इ
- 06/02/2023 Monday 11:22 pm
Business
शनिवारी 28 जानेवारी 2023 ला दिवसभर वरील विषयावर गोलमेज परिषद पुणे येथील सामाजिक न्याय भवनात झाली. Adv राहुल सिंग, adv केवल उके, यांचे पुढाकाराने हे आयोजन होते. सुरुवातीच्या पहिल्या सत्रात, इ झेड खोब्रागडे IAS retd , अशोक धिवरे IPS retd, प्रा प्रकाश पवार ,इतर मान्यवर उपस्थित होते.
यामागचा उद्देश खूप स्पष्ट होता. अट्रोसिटी च्या काही निवडक प्रकरणाचा अभ्यास करण्यात आला होता, फॅक्ट फायनडिंग रिपोर्ट सह आवश्यक कागदपत्रे ठेवण्यात आली होती. मेहनतीचे काम आहे हे. यावेळी ,Victims उपस्थित होते. त्यांचे बाबत काय घडले आणि काय घडत आहे, आर्थिक मदत मिळाली का ,प्रकरण कोणत्या स्टेज वर आहे, त्यावर काय उपाय अशी चर्चा होत होती. कायदा, तरतुदी, निर्देश असूनही अंमल बजावणी यंत्रणेकडून वेळेत कार्यवाही होत नाही असे अनेक प्रकरणात दिसून येत होते.
हा प्रयोग खूप चांगला वाटला. Adv राहुल सिंग, adv केवल उके, सागर कुंभारे, वैभव गिते, अनिकेत, पंचशीला सह इतर सर्व सहकाऱ्यांचे काम खूप महत्वाचे वाटले. खरं तर हे काम अट्रोसिटी कायद्याच्या रुल 17 अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हादंडाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने करायचे आहे. न्यायालयात प्रकरण दाखल होऊन दोन दोन वर्षे होऊन ही अंतिम निकाल नाही, आर्थिक सहाय्य मिळायला ही विलंब झाल्याची अनेक प्रकरणे आहेत.पुनर्वसन, नोकरी देण्याकडे दुर्लक्ष आढळून आल्याचे समोर येते. असे होत असेल तर जिल्हा देखरेख आणि सनियंत्रण समिती आपले कर्तव्यात कसूर करीत आहे हे स्पष्ट दिसून येते. कायद्याने ज्यांच्यावर जबाबदारी टाकली तेच उदासीन असतील तर कायद्याचा पराभव होणारच.
NDMJ चा हा प्रयोग कृतिशील आहे, गांभीर्य पूर्वक आहे, कायदा राबविणाऱ्या यंत्रणेला साहाय्य करणारा आहे. काही मुद्यांवर , adv राहुल सिंग, नॅशनल जनरल सेक्रेटरी यांचेशी चर्चा झाली . Advisory करायचे ठरले. तोपर्यंत , सरकारला काही सूचना:
१. प्रत्येक जिल्हा समिती मध्ये NDMJ चा प्रतिनिधी सदस्य म्हणून नियुक्त करावा. राज्यस्तरीय समितीमध्ये सुद्धा NDMJ असावा, निमंत्रित सदस्य तरी असावा.
२. जिल्हा समिती च्या बैठकीच्या वेळी जिल्ह्यातील पीडित victims यांचे सोबत ,जिल्हादंडाधिकारी व समितीने चर्चा करून वास्तव माहीत करून घ्यावे, पीडित victim ला त्यांच्या अडचणी मांडायला मुभा द्यावी. पीडित Victim यांना आणायची व्यवस्था जिल्हा प्रशासनाने करावी.
३. प्रत्येक पीडित victim ला त्यांचे इच्छेप्रमाणे वकील निवडण्याची मुभा द्यावी. त्यांनी निवडलेल्या वकीलास सरकारने विशेष वकील म्हणून मान्यता द्यावी, फी द्यावी.
४. नियमाप्रमाणे आर्थिक सहाय्य वेळीच देण्यात यावे ,त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करण्यात यावा. याबाबत, नैसर्गिक आपत्ती सारखे अधिकार जिल्हादंडाधिकारी यांना द्यावेत. अजूनही ,हत्या, खून, मृत्यू प्रकरणात , सर्व पीडित कुटुंबातील व्यक्तीला नोकरी देण्यात आली नाही. बार्टी मध्ये outsourcing ने 1100- 1200 चे जवळपास भरती करण्यात आली . पीडितांना नोकरी देता आली असती, आता सुद्धा देता येते. का होत नाही?
५. दर तीन महिन्यातून एकदा जिल्ह्याचे ठिकाणी सामाजिक न्याय परिषद एक दिवसाची आयोजित करावी, त्यात न्यायाधीश सुद्धा असावेत. लोक अदालत सारखे.
६. राज्यस्तरीय दर सहा महिनीतून एक सामाजिक न्याय परिषद आयोजित करावी . राज्यतील विभागीय आयुक्त , जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी, पोलीस आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विभागाचे अधिकारी, विशेष वकील,सिव्हिल सोसायटीचे प्रतिनिधी, अनुभवी निवृत्त अधिकारी इत्यादी असावेत. चर्चा एकांगी होणार नाही असे पाहावे. कायदा समजणे, वापर करणे बाबत ची संवेदनशीलता वृंडिंगत होण्याची गरज आहे. या परिषदेत, अट्रोसिटी सोबतच आरक्षण धोरण, शैक्षणिक तसेच सामाजिक आर्थिक विकासाच्या महत्वाच्या योजना आणि बजेट अंमलबजावणी बाबत चिंतन, मंथन, समीक्षा ,मूल्यमापन, बेस्ट प्रॅक्टिसेस वर संगोपान चर्चा व्हावी.
७.अनुसूचित जाती व जमाती कडे बघण्याचा सरकारचा व प्रशासनाचा, तसेच लोकप्रतिनिधी ,राजकीय नेते यांचा दृष्टीकोन कसा आहे आणि अंमलबजावणी यंत्रणेतील अधिकारी या कायद्याचा व नियमाचा कसा वापर करतात यावर अट्रोसिटी कायद्याचे यश अवलंबून आहे. त्यामुळे ,लोकप्रतिनिधी व राजकीय नेते यांची कार्यशाळा आवश्यक आहे.दुरुपयोग ची काही प्रकरणे उद्भवत असतील तर त्यास हे ही काही प्रमाणात निश्चितच जबाबदार आहेत. जातीय भावना आजही आहेच.
८. अनुसूचित जाती आणि जमाती वर जातीय कारणावरून अत्याचार करणारे ज्या समाजातील आहेत, त्या समाजाच्या कार्यकर्ते, नेते, संघटना /संस्था चे प्रमुख, इत्यादींचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे.
९. 17 फेब्रुवारी2010 ला मंत्री परिषदेने , दलित अत्याचार मुक्त महाराष्ट्र ही संकल्पना मान्य करू करून, सामाजिक न्याय विभागाचा vision document मधील प्रस्ताव मान्य केला आहे. परंतु, अजून असे अभियानसुरू झाले नाही. मी, समाज कल्याण चा संचालक असताना हा प्रस्ताव तयार करून ,मंत्री परिषदेकडून आम्ही हा प्रस्ताव मान्य करून घेतला होता.
१०. उपविभागीय अधिकारी स्तरावरील बैठका नियमितपणे होणे आवश्यक आहे. जिल्हास्तरीय बैठका सुद्धा गांभीर्याने व्हाव्यात. जिल्यातील आमदार ,खासदार, यांनी बैठकीला यावे. समिती ला जे mandate आहे ते पूर्ण करावे. प्रतिबंधात्मक कार्यवाही व उपाय योजनांवर भर द्यावा. राज्यस्तरीय समिती अजूनही गठीत झाली नाही. 3 वर्ष झालीत, CM यांचेकडे बैठका होत नाहीत. सरकारची एवढी उदासीनता कशी काय? कशामुळे?
या पार्श्वभूमीवर, NDMJ या संस्थेनी या विषयावर आयोजित केलेली गोलमेज परिषद दिशादर्शक ठरली आहे. आयोजकांचे मनःपूर्वक अभिनंदन. सरकारने वरील सूचनांवर विचार करावा.
इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि
संविधान फौंडेशन, नागपूर
दि 30jan2023
M-9923756900
