आदिवासी उप योजना : केंद्र सरकारच्या बजेट चे वास्तव - इ झेड खोब्रागडे.
- 31/01/2023 Tuesday 12:20 pm
Business
आदिवासींचा शैक्षणिक, सामाजिक आर्थिक विकास, आरोग्य, रोजगार, उपजीविका, वस्ती विकास, निवारा, जमीन वाटप इत्यादी साठी वार्षिक बजेट मध्ये लोकसंख्येनुसार तरतूद करावी लागते. अनुसूचित जाती साठी scsp नावाने सुद्धा उपयोजना असते. मागे राहिले त्यांना पुढे असलेल्यासोबत आणणे आणि सन्मानपूर्वक जीवन देणे हा यामागे उद्देश आहे. संविधानात तरतूद आहे. संविधानाच्या प्रस्ताविकेत, मूलभूत अधिकारात, राज्याची कर्तव्ये - मार्गदर्शक तत्वे यात समावेश आहे.
महत्वाचे अनुच्छेद 21,46हे आहेत. त्यासाठी च सरकारने 6 व्या पंचवार्षिक योजनेपासून बजेट मध्ये लोकसंख्या चे प्रमाणात तरतूद करणे, त्या त्या वर्षात खर्च करणे, गरजेवर आधारित योजनांवर असे धोरण अंमलात आनले आहे. Scsp किंवा Tsp चा निधी lapse होत नाही किंवा वळता ही करता येत नाही. केंद्राचे तसे निर्देश आहेत. पूर्वी1950 पासून नियोजन आयोग आणि आता 2015 पासून नीती आयोग यांचेकडे जबाबदारी आहे. Sc St चे dept सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभाग यांचेकडे नोडल dept म्हणून जबाबदारी आहे . केंद्र सरकारने केलेली ही व्यवस्था आहे, निर्देश आहेत. केंद्रात, राज्यात हेच धोरण राबविले जाते. प्रतक्ष्यात अंमलबजावणीचे वास्तव काय हे समजून घेण्याची गरजआहे. बजेट हा विषय महत्वाचा आहे. ज्यांना संविधानिक लाभ मिळाले त्यांनी तर याकडे काळजीपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे. शोषित वंचितांच्या विकासाचे हे काम आहे. म्हणूनच ,संविधान फौंडेशन चे वतीने, आम्ही ,अशा प्रकारचे विषय त्यासाठी च मांडत असतो आणि सुशिक्षित, बुद्धिजीवी, अधिकारी, लोकप्रतिनिधी ,नेते, कार्यकर्ते यांचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतो. मांडलेली आकडेवारी मध्ये थोडाफार फरक होऊ शकतो.उपलब्ध माहितीचे आधारावर हे आहे.
२. असे असताना ,जे घडते ते निर्देशाप्रमाणे घडत नाही हे उपलब्ध आकडेवारी वरून लक्षात येते. मागील 8 वर्षात आदिवासी उपयोजनेसाठी निधी लोकसंख्या नुसार पूर्णतः देण्यात आला नाही. वित्तीय वर्ष 2015-16 ते2022-23 या काळात खर्चाचे एकूण बजेट 216 लक्ष कोटी होते. पाहिजे होते 5.34 लक्ष कोटी, दिले 3.92 लक्ष कोटी, नाकारले 1.42 लक्ष कोटी.
३. मागील वर्षी2022-23 च्या बजेट मध्ये दिलेला निधी 89265 कोटी, पाहिजे होता 94285 कोटी ,नाकारलेला निधी 5020 कोटी. नाकारण्याचे हे प्रमाण कमी आहे.मात्र बजेट मध्ये दिलेले 89265 कोटीचे काय झाले, किती खर्च झाला, कशावर खर्च झाला हे पाहणे आवश्यक आहे. ज्या उद्देशाने आदिवासी उपयोजना आणली त्याचे 6 व्या पंचवार्षिक योजनेपासून मागील 40-42 वर्षातील यश काय? काहीच झाले नाही असे नाही परंतु शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, उपजीविका, वस्ती विकास ,गरिबी निर्मूलन, आर्थिक उन्नती, प्रतिष्ठेचे जगणे ,मूलभूत गरजा अन्न वस्त्र निवारा इत्यादी बाबत समीक्षा केली तर अजून खूप करणे बाकी आहे,असे दिसून येईल. आजही, आदिवासींच्या मूलभूत गरजा आणि मूलभूत सेवा सुविधा पूर्ण झालेल्या नाहीत.
४. एकीकडे उपयोजनेचा माध्यमातून आदिवासींचा विकास घडवून आणण्याचा आहे तर दुसरीकडे अत्याचार ही वाढले आहेत, बेरोजगारी वाढली आहेत, आजही वस्तीत मूलभूत सुविधा पूर्णतः आलेल्या नाहीत. गरिबी कमी झाली नाही, आरोग्याचे प्रश्न आहेत, कुपोषण आहे, उच्च शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. आतापर्यंत आलेला लक्ष लक्ष कोटीच्या निधीचे काय झाले? आदिवासी पर्यंत किती पोहचला ह्याचे ऑडिट व्हायला पाहिजे.
५. केंद्राचे बजेट 2023-24 साठी 1 फेब्रुवारी ला पार्लमेंट मध्ये सादर केले जाणार. आदिवासीना त्यांचे कल्याणासाठी नव्याने काय मिळेल ह्याची उत्सुकता आहे. किमान Tsp ची वार्षिक बजेट तरतूद 100%करता येईल. आतापर्यंत नाकारलेल्या 1.42 लक्ष कोटीचे काय, कधी मिळणार आणि बॅकलॉग भरून निघेल? उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती- भारत सरकार PMS ,शिष्यवृत्ती साठी उत्पन्न मर्यादेत वाढ,2.50 लाखवरून 8 लाख, मासिक निर्वाह भत्त्यात वाढ , आदिवासी भागात आरोग्याच्या सोयी. बेरोजगारांना रोजगार हा महत्वाचा विषय आहे. अपेक्षा करू या , चांगले घडेल.
६. देशाचे प्रधानमंत्री यांनी जर म्हटले की scsp आणि Tsp मध्ये 100% निधी द्या, नवीन योजना आना, जुन्यात सुधारणा करा, आदिवासी आणि दलित यांचे विकासाबाबत कोणतीही तडजोड नाही, धोरणानुसार, प्रामाणिकपणे आणि संविधानाशी एकनिष्ठ राहून योजना राबवा ,तर नक्कीच होऊ शकते. दलित आदिवासी यांचे कल्याणाची बांधिलकी सरकारची आहे. प्रधानमंत्री म्हणतील तर वित्त मंत्री तरतूद करतील, केंद्राचा आदिवासी विभाग सुद्धा आणि संपूर्ण यंत्रणा सुद्धा नीट काम करेल. वंचितांच्या विकासाकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. केंद्राने तर करावेच परंतु राज्यांकडे ही लक्ष द्यावे. पुढे येणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेता काहीतरी नवीन होईल असे वाटते. कळेलच 1 फेब्रुवारी ला.
इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि
संविधान फौंडेशन, नागपूर
M 9923756900.
