केंद्राचे बजेट धोरण अनुसूचित जातींना विकासापासून वंचित ठेवणारे- इ झेड खोब्रागडे
- 31/01/2023 Tuesday 12:14 pm
Business
केंद्राचे बजेट धोरण अनुसूचित जातींना विकासापासून (SCSP) वंचित ठेवणारे आहे असे मत माजी सनदी अधिकारी इ झेड खोब्रागडे यांनी व्यक्त केले आहे.
केंद्र सरकार वर्ष 2023-24 चे बजेट सादर करणार आहे. अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्या चे प्रमाणात विकासासाठी बजेट तरतूद करणे आवश्यक असताना ,केली जात नाही हे वास्तव आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, मागील 8 वर्षात (2015-16 ते 2022-23) अनुसूचित जातींच्या विकासाचे बजेट मध्ये केंद्र सरकारने एकूण 4.12 लक्ष कोटी रुपये नाकारले आहेत. दिला पाहिजे होता 10.28 lacs कोटी, दिला फक्त 6.16 lacs कोटी. दिलेल्या निधीचा वापर कशावर आणि किती झाला हे सरकारने सांगायला। पाहिजे.अशीच परिस्थिती जवळपास अनुसूचित जमातीची आहे.
वर्ष2014-15 ते 2019-20 च्या कालावधीतील नाकारलेला बजेट निधी 2.60 lacs कोटी चा आहे. दिला पाहिजे होता 5.24 lacs कोटी, दिला फक्त 2.64 lacs कोटी. जो दिला तो पूर्णपणे खर्च झाला का आणि कशावर खर्च झाला हे सरकारने सांगितले पाहिजे.
वर्ष 2020-21 ते 2022-23 च्या काळातील नाकारलेला बजेट निधी 1.52 lacs कोटींचा आहे. दिला पाहिजे होता 5.04 lacs कोटी आणि दिला 3.52 lacs कोटी. मागील वर्ष2022-23 मध्ये 1.82 lacs कोटी द्यायला पाहिजे होते ,दिले 1.42 lacs कोटी, नाकारले 40 हजार कोटी. दिलेल्या 1.42 lacs कोटी पैकी प्रतक्ष्यात किती आणि कशावर खर्च झाले, खर्चित किती ह्याची माहिती सरकारने जाहीर करावी.
या वर्षीच्या 2023-24 च्या बजेट मध्ये अनुसूचित जाती च्या विकासासाठी लोकसंख्या चे प्रमाणात 100% बजेट तरतूद करावी अशी मागणी लावून धरली पाहिजे.
येत्याबजेट साठी काही मागण्या:
१. भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्वृत्ती ची उत्पन्न मर्यादा 2.50 लाखवरून 8 लाख करण्यात यावी. मासिक निर्वाह भत्ता मध्ये वाढ करावी.ग्रुप 4 साठी किमान 500/-, ग्रुप 3 साठी साठी,1000/-, ग्रुप 2 साठी 2000/- आणि ग्रुप 1 साठी 3000/- देण्यात यावा.
२. कॉमर्सिअल पायलट ची संख्या सुद्धा 200 करावी.
३. परदेश शिष्यवृत्ती ची संख्या केंद्र सरकारने 100 वरून 500 करावी. याशिवाय अजून काही मागण्या असतील तर केंद्र सरकारला कळविणे आवश्यक आहे. केंद्राचे सामाजिक न्याय मंत्री यांनी लक्ष घातले तर मागण्या पूर्ण होऊ शकतात.
इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि संविधान फौंडेशन नागपूर
M-9923756900.
