७२ वर्षातील अनुशेषाच्या पुर्ततेसाठी संवैधानिक संघर्ष समिती रस्त्यावर : एड.मनोहर खैरनार
- 16/03/2022 Wednesday 12:41 pm
Business
रविवारी मुक्ताईनगर तहसील वर ७२ वर्षातील अनुशेषाच्या पुर्ततेसाठी मागासवर्गीय संवैधानिक संघर्ष समितीने भव्य मोर्चाचे आयोजन केलेले आहे.
आम्ही घटनात्मक अधिकारांसाठी रस्त्यावर आलो: एड.मनोहर खैरनार.
मुक्ताईनगर दि.१६ (वार्ताहर) येत्या रविवार दिनांक २० मार्च २०२२ रोजी मुक्ताईनगर येथील तहसीलदार कार्यालयावर मागास वर्गीय जाती, जमाती,ओबीसी, भटक्या-विमुक्तांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी व स्वतंत्र प्रजासत्ताक भारतात घटनात्मक तरतुदीत अपूर्ण
राहिलेल्या सर्व प्रकारच्या अनुशेषाची पूर्तता करण्याकडे केंद्र तथा राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी "सर्व मागासवर्गीय संवैधानिक संघर्ष समिती मुक्ताईनगर " च्या वतीने सदर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात अधिक माहिती अशी की, गेल्या ७२ वर्षात प्रजासत्ताक भारताने पारित केलेल्या मागास वर्गीय अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती भटके-विमुक्त आणि इतर मागासवर्गीय/ओबीसी जातींसाठी कायद्याने ठरवून दिलेल्या आर्थिक तरतूदीन पासून ते नोकरी भरती आणि पेन्शन अदायगीच्या धोरणात शासनाने सुरू केलेली धरसोड कायमची थांबविण्यासाठी व लवकर यातील अनुशेष आणि शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांच्या असलेल्या शैक्षणिक सवलती पासून ते स्कॉलरशिप पर्यंतच्या योजना निकोपपणे राबविण्यात आल्या नसल्याने,आजही देशात निकोप शिक्षणाचा अभाव बेरोजगारी च्या समस्या तशाच आहे.सरकारी उपक्रम व उद्योगांचे खाजगीकरणाच्या नावाखाली,भाडोत्री सायकली प्रमाणे देश चालवणे ची संकल्पना भारताच्या "जगा आणि जगू द्या " या मूलभूत धोरणाच्या जीवावर बेतली आहे.आजही देशात अन्न,वस्त्र,निवार्याच्या मूलभूत योजना निकोप व पूर्णपणे राबविण्यात आलेल्या नाही.म्हणून झोपडपट्टया व बेघरांची संख्या मोठी आहे.आणि मागासवर्गीयाची रमाई आवास योजने ला तरतूद नाही ? त्यामुळे अनेक परिवाराना आजही अपूर्ण कपडे व निवार्‍या शिवाय जनावरांप्रमाणे उघड्यावर जगण्यास त्यांना भाग पडत आहे,धोरणात्मक निर्णयात व मागासवर्गीय जाती जमातींच्या शासन उत्पन्नाच्या २२ टक्के रकमा स्वतंत्र भारतात प्रत्येक स्तरावर एकदाही पूर्णपणे खर्च न केल्याने, देश तसेच राज्य पासून ते जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायत स्तरावर अब्जावधी रुपयांचा बजेट तरतुदीतील अखर्चित अनुशेष आहे,असे असताना या मागास जाती जमातींचा निर्धारित ऊत्पंनाच्या २२ टक्के (सेस खर्चा चा ) निधी या घटकावर खर्च होत नाही,म्हणूनच रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन आणि गल्लीबोळात कचरा वेचणारे वेठबिगारी कारणाने अर्धनग्न आबालवृद्ध महिला पुरुष लोक असहाय्य जिवन जगताना मरणयातना सोसत रस्त्यावर दिसतात.,याचे परिमार्जन करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.या वर कळस म्हणजे,या जाती जमाती साठी असलेला २२ टक्के सेस हक्काचा निधी निर्लज्जपणे इतर विषय आणि विभागांवर खर्च होत असल्याचे आकडे माहितीच्या अधिकारात सरकारच उपलब्ध करून देत आहे.असे असताना या गेल्या दोन वर्षात कोविड - १९ ला भारतात निमंत्रण देणार्‍यांनी अंतर्मुख होऊन मागास जाती जमाती(एस.सीस/एस.टी.,ओ.बी.सी.) वरती स्वतंत्र्योत्तर भारतात सुरुवातीपासून होत असलेले नोकर भरती,नोकरीतील बढती आणि पेन्शन/निवृत्ती वेतन बंद करण्याच्या आखलेल्या योजना म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांना कफल्लक करून वार्धक्यात मरण यातना सोसण्यासाठी रस्त्यावर सोडणे, हे भारतीय संविधानाला मुळीच अपेक्षित नाही.असे असताना सुधारणांच्या नावाखाली धोरणात्मक कायद्याची नीट निकोप अंमलबजावणी न करता योजना व उपक्रमच मुळासकट उपटून फेकणे म्हणजे 'जगा आणि जगू द्या' या भारताच्या मानवतावादी धोरणाचा व्यापारासाठी व नाफ्यासाठी केलेला खूनच आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी व सरकारचे लक्ष सर्व मागासवर्गीय जाती-जमातींच्या जिवंत समस्यांकडे वळविण्यासाठी,आकर्षित करण्यासाठी सदर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. म्हणून ओबीसी अनुसूचित जाती जमाती भटके-विमुक्त जाती-जमातीच्या विद्यार्थी विद्यार्थिनी तसेच नागरिक भावा बहिणींनी या मोर्चा कडे आपलेपणाने लक्ष देऊन, आपल्या भविष्यातील पिढ्यांच्या सुरक्षान्चे जतन करण्यात मोर्चात आपला सहभाग नोंदवावा,अशी जाहीर विनंती सदर मोर्चाचे आयोजन करणाऱ्या सर्व मागासवर्गीय संवैधानिक संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष एड.मनोहर खैरनार व संघटनेचे तालुका अध्यक्ष आर.एन. पोहेकर (सेवानिवृत्त पोलीस निरीक्षक)यांनी केले आहे. सदर मोर्चा रविवार दि. २० मार्च २०२२ रोजी सकाळी ११ - ०० वा.मुक्ताईनगर शहरातील एस एम कॉलेज परिसरा पासून प्रवर्तन चौक ते आय सी आय सी आय बँक ते तहसील कार्यालय रोड असा मार्गक्रमण करणार आहे.व मुक्ताईनगर चे तहसीलदार यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन देणार आहे.
