हे राज्य व्हावे सुराज्य ,ही जनतेची इच्छा:इ झेड खोब्रागडे.
- 16/07/2023 Sunday 9:44 pm
Business
हे राज्य व्हावे सुराज्य ,ही जनतेची इच्छा: पावसाळी अधिवेशन शोषित वंचितांसाठी महत्वाचे -.इ.झेड खोब्रागडे. वर्तमान सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले. वर्षपूर्तीचा जल्लोष झाला. वृत्तपत्रात जाहिराती आल्यात. उपलब्धी सांगण्यात आली. वृत्तपत्रातील जाहिरातीत लिहल्या गेले" हे राज्य व्हावे सुराज्य, ही जनतेची इच्छा"
"आशीर्वाद शिवछत्रपतींचे एक वर्ष सुराज्याचे". या जाहिरातीत अनुसूचितजातींच्या विकासाच्या उपलब्धीबाबत काहीही नमूद नाही. हे लोक सुद्धा जनताच आहेत. असे म्हणायचे का? उपलब्धी म्हणून सांगण्यासारखे सरकार कडे काही नाही. खरंच नसणार. अन्यथा हायलाईट केले गेले असते. महाराष्ट्र राज्याच्या 12 % लोकसंख्येबाबत,ज्यात 59 जातींचा समावेश आहे व ज्यांचे विकासासाठी 12 हजार कोटीचे वर तरतूद बजेट मध्ये केली आहे, त्याचे बाबत एक वाक्य सुद्धा उपलब्धीचे नसावे हे खेदजनक आहे. हीच स्थिती कमी अधिक प्रमाणात अनुसूचित जमाती, भटके विमुक्त, ओबीसी, अल्पसंख्यांक यांचे बाबत घडताना दिसत आहे. असे असेल तर ," हे राज्य व्हावे सुराज्य ,ही जनतेची इच्छा" , आशीर्वाद शिवछत्रपती चे एक वर्ष सुराज्याचे" नाही म्हणता येणार. मुळातच या जनतेसमोर प्रश्न हा आहे की खरंच सरकार सुराज्य चे प्रशासन करीत आहे का? सत्तेतील लोक व त्यांचे अंधभक्त वगळता, सर्वसामान्य लोकांकडून उत्तर येईल की , पुरोगामी महाराष्ट्र प्रतिगामी होऊ लागला आहे. महापुरुषांचे विचारांना कलंकितकरणाऱ्या घटना महाराष्ट्रात घडत आहे. राजकीय व्यक्तिद्वेष वाढत आहे. चांगलं नाही. जाती - धर्माचे नावाने राजकारण , सत्तेसाठी काहीही, असहिष्णुता चे वर्तन, निंदानालस्ती , अनैतिक व्यवहार, भ्रष्टाचार, शोषण, पिळवणूक, अन्याय अत्याचार इत्यादी साठी प्रथमतः ,राजकीय पक्ष नेते व विशेषतः सत्तापक्ष जबाबदार आहे.ब्युरोक्रसी ही तेवढीच जबाबदार आहे कारण निपक्षपणे ,ताठ मानेने संविधानिक कर्तव्ये पार पाडण्यात कसूर होत आहे.
याही परिस्थितीत ,सरकारला त्यांचे दायित्वाची जाणीव करून देणे नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य आहे. या कर्तव्यभावनेतून, कोणाही बाबत आकस वा ममत्व न बाळगता ,काही महत्वाचे विषय याद्वारे मांडण्याचा प्रयत्न आहे. दि 17 जुलै पासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी किंवा अधिवेशनात हे विषयात सरकारने निर्णय घ्यावा आणि आणि कृतीतून सिध्द करून दाखवावे म्हणजे ,"आशिर्वाद शिवछत्रपतीचे एक वर्ष सुराज्याचे".हे म्हणणे सार्थ ठरेल. ज्यांचे मतांमुळे सत्ता प्राप्त होते तोच समाज घटक विकासापासून वंचित राहणे हे संविधानाची प्रताडणा करणे सारखे आहे. संविधानाच्या भाग 4 मध्ये ,राज्याची कर्तव्ये दिली आहेत. यातील अनुच्छेद 46 खूप महत्वाचा आहे. अनुच्छेद 46 सांगतो की" राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषतः अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांचे विशेष काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करील आणि सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे संरक्षण करील." अनुच्छेद 38, 39 ,41, 45 सुद्धा महत्वाचे आहेतच. लोककल्याण कारी राज्याची संकल्पना संविधानात आहे आणि ती प्रतक्ष्यात उतरविणे हे सरकारचे कर्तव्य व जबाबदारी आहे. अनुच्छेद 46 ने टाकलेली जबाबदारी झटकून टाकता येणार नाही. नागरिकांच्या मूलभूत हक्काचे रक्षण करणे व अनुच्छेद 21 नुसारसन्मानपूर्वक जगणे उपलब्ध करणे सरकारचे काम आहे, यासाठीच सरकार आहे.
काही दिवसांपूर्वी रुपेश लांडे या तरुण सामाजिक कार्यकर्त्यांचा फोन आला. म्हणाला, सर जातीचे दाखले मिळत नाही. रुपेश हा नागपूर या उपराजधानीच्या राहटे टोलीत राहतो, शताब्दी चौक परिसरात. येथे मांग गारुडी समाजाची वस्ती आहे. अनेक सेवा सुविधांचा ,शिक्षण, आरोग्य , इत्यादी चा अभाव आहे. संविधानाचे अनुच्छेद 21 येथे दिसत नाही. खुशाल ढाक हा तरुण अनेक वर्षांपासून या वस्तीत सामाजिक परिवर्तनाचा ध्यास घेऊन काम करतो. प्रमोद कालबांडे या वरिष्ठ पत्रकाराचे मार्गदर्शन वेळोवेळो येथील युवकांना मिळत आहे. रुपेश त्यापैकी एक. युवकांची टीम आहे. आम्ही यांची एक कार्यशाळा घेतली होती. प्रश्न व समस्यांची चर्चा केली होती, सुरूच असते. 7 जून 2023 ला रुपेश व त्यांच्या टीम ने एका कार्यक्रमाचे आयोजन टोलीत केले होते. मी, प्रमोद, आडे आम्ही सगळे गेलो होतो. आमचा सन्मान केला होता कारण त्यांचे प्रश्न नागपूर च्या विभागीय आयुक्ताकडे आम्ही मांडले होते. रेशन कार्ड्स, आधार कार्ड्स मिळणे सुरू झाले म्हणून कार्यक्रम होता.मात्र जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यात अजूनही अडचणी आहेत. 1 जून 2023 ला विभागीय आयुक्त यांचे कडे बैठक झाली होती.
ह्याची खरी सुरुवात 2019 ला झाली. संविधान फौंडेशन चे वतीने संविधानाच्या जागराचा एक उपक्रम म्हणून, आम्ही संविधान साहित्य संमेलन दि 8 व 9 जून ला नागपूर येथे आयोजित केले होते. नागपूर जिल्ह्यातील सर्व शाळांतून संविधानाची प्रास्ताविका दररोज वाचन हा उपक्रम जसा2005 मध्ये, मी नागपूर जिल्हा परिषदेचा सीईओ असताना देशात प्रथमचसुरू केला होता, स्वतःचे अधिकारात , तसेच संविधान साहित्य संमेलन नागपूरला प्रथमच झाले. त्यात एक सत्र होते. विषय होता, "संविधान आमचे वस्तीत आलेच नाही! दुर्बल घटकांशी संवाद." या सत्राचे सूत्रसंचालन प्रमोद काळबांधे यांनी केले. शोषित वंचित समाज घटकांच्या प्रतिनिधींनी जगण्याचे वास्तव मांडले. हे ऐकून सभागृहातील लोक गहिवरले. आम्ही ऐकले व विसरलो असे झाले नाही तर हे सर्व प्रश्न घेवून ,प्रतिनिधीसह विभागीय आयुक्त नागपूर यांचेकडे गेलो. बैठक झाली. चर्चा झाली. रेशन कार्ड्स देणे, आधार कार्ड्स देणे, जातीचे दाखले देणे, जमिनीच्या मालकी हक्काचे पट्टे देणे, घरकुल देणे, तसेच शिक्षण आरोग्य याकडे लक्ष देणे यावर काम करायचे ठरले. खरं तर प्रशासनाचे हे नेहमीचेच काम आहे. दुर्लक्षित प्रश्नाकडे आम्ही प्रशासनाचे पुन्हा लक्ष वेधले. आयुक्त डॉ संजीवकुमार यांनी वयक्तिक लक्ष घातले, वस्तीत जाऊन कॅम्पस सुरू झाले. नागपूर चे एसडीओ शेखर घाडगे यांनी पुढाकार घेतला. रमेश आडे उपायुक्त पुरवठा यांनी खूप महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. डॉ संजीवकुमार यांचे बदलीनंतर आलेल्या प्राजक्ता लवंगारे मॅडम यांचेकडे सुद्धा बैठका झाल्यात. त्यांनी ही यंत्रणा कामाला लावली. आयुक्त प्राजक्ता स्वतः रहाटे टोलीत गेल्या होत्या. खुशाल ढाक व प्रमोद कालबांडे नेहमीच संपर्कात होते. प्राजक्ता नंतर विजयालक्ष्मी बिदरी आयुक्त म्हणून रुजू झाल्या. आम्ही भेटलो, विषय समजावून सांगितला, बैठक घ्या म्हणून सांगितले. एक वर्षानंतर बैठक 1 जून 2023 ला झाली. आढावा घेण्यात आला. प्राजक्ता मॅडम नि घेतलेल्या 31 मार्च 2022 च्या बैठकीतील विषयावर काय झाले ह्याची चर्चा झाली तेव्हा लक्षात आले की विशेष प्रगती नाही. रेशन कार्ड्स चे वाटप वगळता, प्रगती काही नाही. रेशन कार्ड्स वाटपासाठी रमेश आडे यांनी प्रयत्न केले. हे सर्व पाहता, "आशीर्वाद शिव छत्रपतीचे , एक वर्ष सुराज्याचे" ,हे म्हणायला अजिबात वाव नाही. कारण, रहाटे टोलीतील मांग गारुडी समाजाचे प्रश्न सुटले नाही. अशीच स्थिती, गोंड वस्ती, मदारी मुस्लिम वस्ती, पारधी बेडे , इत्यादींची आहे. नागपूरच नाही तर राज्यभरातील शोषित वंचिताच्या वस्तीतील प्रश्न अजून ही सुटले नाहीत. नागपूर ची ही वस्ती तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस यांच्या निर्वाचन क्षेत्रातील आहे. म्हणून, रुपेश ला सांगितले ,उपमुख्यमंत्री यांना भेटून समस्या सांगा. कारण एकवर्षांपूर्वी, नागपूर कलेक्टर यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव यांना प्रस्ताव पाठविला होता. विषय जातीचे दाखले देनेसंदर्भात होता. मांग गारुडी ही जात अनुसूचित जाती प्रवर्गातील एक जात आहे, 59जातींपैकी एक. या वस्तीतील अनेकांकडे जातीचे दाखले मिळण्यासाठी लागणारे कागदपत्र पुरावे, नाहीत. मात्र हे सगळे खरे अनुसूचित जातीचे असून, महाराष्ट्राचे रहिवासी आणि देशाचे नागरिक आहेत. जातीचे दाखले नाहीत म्हणून, सरकारच्या योजनांचे लाभ मिळत नाही. शिष्वृत्ती नाही, वसतिगृहात प्रवेश नाही, घरकुल नाही, कोणत्याही योजनाचा लाभ घेता येत नाही. देशाचे नागरिक व महाराष्ट्राचे रहिवासी म्हणून अशा सर्वांना, जातीचे दाखले देण्याची व योजनांचा लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी शासन प्रशासनाची आहे. कागदपत्र पुरावे नाहीत म्हणून , मांग गारुडी सारख्या जातींना देशाचे नागरिक असताना,अनुसूचित जातीचे दाखले मिळणार नाहीत का? ही गोष्ट ,आम्ही प्रकर्षाने आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांचेकडील बैठकीत मांडली. तेव्हा, कुठे प्रस्ताव झाला. याकामी, सामाजिक न्याय विभागाचे उपायुक्त सुरेंद्र पवार व एसडीओ शेखर घाडगे यांचे सहकार्य लाभले. याविषयीचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाकडे पडून आहे. रुपेश चा फोन आला तेव्हा , सुमंत भांगे, सचिव सामाजिक न्याय, यांना मेसेज केला व आठवण करून दिली. संविधान फौंडेशन चे वतीने ,आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत . विषयाचे गांभीर्य व निकड लक्षात घेता, रुपेश ला सांगीतले, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना भेटा. आम्ही सुद्धा, संविधान फौंडेशन चे वतीने उपमुख्यमंत्री यांना पत्र पाठवून चर्चेसाठी वेळ मागितली. बोलावतील अशी अपेक्षा आहे, प्रतीक्षा करीत आहोत. जनतेची इच्छा म्हणजे सर्वसामान्य जणांची इच्छा. मात्र, यांचेच प्रश्नांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असेल, प्रश्न सुटणार नसतील, संविधानिक हक्काचे संरक्षण होत नसेल तर, शिवछत्रपती चे आशीर्वाद कसे लाभणार!.
अनुसूचित जातीच्या विकासाचे काही विषय पूर्वीचे आणि आताचे सरकार पुढे अनेकदा मांडण्यात आलेत. पाठपुरावा सुरूच आहे. अजून निर्णय नाही झाले म्हणून पुन्हा मांडत आहोत. येत्या पावसाळी अधिवेशनात निर्णय व्हावे. सरकार आपल्या दारी येऊन प्रश्न सोडवीत आहे असे सांगितले जाते. शोषित वंचित वर्ग सरकारच्या दारी जाऊन ही प्रश्न सुटत नाही, निर्णय होत नाही. सामाजिक न्याय होत नाही आणि तेही उपमुख्यमंत्री यांचे मतदार संघातील शोषित वंचित समाजाचे. सरकारच अन्याय करीत असेल तर बोलले पाहिजे, लिहले पाहिजे, सांगितले पाहिजे, समस्यांना वाचा फोडली पाहिजे. आम्ही सरकार ला सुचविले की शोषित वंचितांच्या वस्तीत प्रशासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम राबवावा आणि वस्तीचे प्रश्न वस्तीतच सोडवावे. प्रशासकीय सेवेत असताना,जनता तक्रार निवारण समिती चे माध्यमातून एसडीओ असताना गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी भागातील नक्षलग्रस्त क्षेत्रातीलाल आदिवासी गावात, उमरेड एसडीओ असताना फिरते महसूल न्यायालय, सीईओ गडचिरोली व नागपूर म्हणून, प्रशासन आपले गावी, जिल्हाधिकारी वर्धा म्हणून गावभेट, समाज कल्याण चा संचालक म्हणून दलित वस्ती भेट-दूत समतेचे असे उपक्रम राबविले. लोकांशी संवाद व समस्यांचे निराकरण हा उद्धेश. नागरिक म्हणून आम्ही आमचे कर्तव्य पार पाडून सरकारला आठवण करून देत आहोत, निर्णय घा. महत्वाचे काही प्रश्न खालीलप्रमाणे आहेत:
१. अनुसूचित जाती जमाती च्या विकासासाठी स्वतंत्र कायदा करा. आंध्रा, तेलंगणा, कर्नाटका, राजस्थान या राज्यांनी कायदा केला. पुरोगामी महाराष्ट्र का करीत नाही? करावा ही मागणी आहे. याबाबत ची घोषणा तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री यांनी 12 ऑगस्ट2021 च्या, आमच्या सोबत च्या बैठकीत केली होती. मात्र, निर्णय अजून झाला नाही.
२. वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेत सुधारणा व्हावी. शिष्वृत्ती -निर्वाह भत्ता ची रक्कम वाढावी, उत्पन्न मर्यादा वाढावी. फिमाफी, deemed universities मध्ये शिकणार्यांना शिष्वृत्ती व फिमाफी ची योजना लागू करणे आवश्यक आहे. राज्याबाहेर शिकणाऱ्या विद्यार्थी यांना फिमाफी ची योजना लागू करावी. स्वाधार योजनेत सुधारणा करावी, तालुका स्तरावर योजना सुरू करून,कि.मी ची अट काढून टाकावी, वसतिगृहाची पात्र परंतु जागेअभावी प्रवेश मिळाला नाही अशा सर्वांना स्वाधार योजनेचा लाभ घ्यावा, जाचक अटी काढून टाकाव्यात. वसतिगृहाची संख्या वाढ करावी तसेच वसतिगृह सेवा सुविधा वाढ. परदेश शिष्यवृत्ती योजनेत सुधारणा व संख्यावाढ, राज्या बाहेरील नामवंत शैक्षणिक संस्था मध्ये शिक्षणाची संधी, तालुका स्तरावर निवासी शाळा व हॉस्टेल ची संख्या वाढविण्यासाठी च्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, phase2 व 3 ,अजून तसाच आहे.
३. जाती पडताळणी समिती मधील पद भरती, जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यात सुलभता, ज्यांच्याकडे कागदपत्र पुरावे नाहीत परन्तु खरे अनुसूचित जातीचे आहेत, त्यांना प्रमाणपत्र मिळणे व वैधता प्रमाणपत्र देणेबाबाबत निर्णय व आदेश देणे आवश्यक आहे.असे अनेक कुटुंब वंचित आहेत, जातीचे दाखले नाहीत म्हणून योजनांचा लाभ मिळत नाही.
४. स्वाभिमानी योजना व्हेंटिलेटर वर आली आहे. सुधारणा करावी, योजनेसाठी पात्र कुटूंबाना ,जमिनी ऐवजी आर्थिक उन्नतीसाठी छोट्या छोट्या व्यवसायासाठी 20लाखापर्यंत जिल्ह्याच्या समाज कल्याण विभागामार्फत अनुदान द्यावे,असा प्रस्ताव आम्ही 2018 मध्ये दिला आहे. या योजनेतील पूर्वीच्या लाभार्थीवर जी कर्जाची रक्कम आहे ती माफ करावी, वसुली करू नये. ही योजना 2018 पासून 100%अनुदानावर आहे. ही योजना राबविण्यासाठी महसूल विभागाकडे द्यावी, एक तलाठी एक लाभार्थी असे दरवर्षीचे उद्धिष्ट ठरवावे, निधी सामाजिक न्याय विभागाने महसूल विभागाच्या द्यावा. Asa प्रस्ताव2018मध्ये आम्ही दिला. यावर निर्णय घ्यावा.
५. रमाई घरकुल योजनेत सुधारणा व्हावी, घरा साठी ग्रामीण भागात किमान 3 लाख व शहरी भागासाठी 5 लाख आर्थिक मदत घ्यावी. उद्धिष्ट ठरवावे.
६. अनुसूचित जातींच्या वस्त्यांमध्ये सेवा सुविधेसाठी सध्या दोन योजना राबविल्या जात आहेत,1 जिल्हा परिषदेच्या वतीने 2. Dr बाबासाहेब आंबेडकर समाज विकास योजना. दुसऱ्या योजनेची गरज नाही. निधीचा दुरुपयोग होतो.जिल्हा परिषदेला अधिक चा निधी द्यावा. तेच, नागरी क्षेत्रासाठी करावे. किंवा समान उद्धेशासाठी असलेल्या योजनांची एकच intrgrated योजना करावी जेणेकरून उद्देश सफल होईल आणि कामांचे डुप्लिकेशन होणार नाही, निधीचा गैरवापर ही थांबेल.
७. ऐतिहासिक स्थळांचा विकास आणि महापुरुषांचे स्मारक या योजनेचा गैरवापर सुरू आहे. खाजगी संस्थांना कोटीकोटी चा निधी दिला जातो. विभागाचे नियंत्रण नाही. या योजनेसाठी निधी अनुसूचित जाती उपयोजनेतून खर्च केला जातो. या योजनेसाठी अजूनही ऐतिहासिक स्थळे कोणती ह्याची विभागाकडे यादी नाही, कोणत्या महापुरुषांचे स्मारक हे ही ठरले नाही. हे ठरले नसताना, निधी वाटप सुरू आहे. योजनेत सुधारणा आवश्यक आहे.
८. अट्रोसिटी ऍक्ट ची अंमल बाजावनी होत नाही, मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समिती अजूनही गठीत नाही, 2018 पासून बैठका नाहीत. आढावा नाही, निर्णय नाही, अंमलबजावणी नाही. कायद्याचा उद्देश सरकारच्या अशा वागण्याने विफल होत आहे. गंभीर प्रकरणे जसे, हत्या, मृत्यू, खून, हत्याकांड, बलात्कार etc मध्ये पीडितांच्या अवलंबिताना अजूनही नोकरी दिली नाही. अशी जवळपास 632 प्रकरणे आहेत. नोकरी देण्याचे अधिकारा बाबत गोंधळ आहे. Rule 12(4) चे ,rule17 अन्वये गठीत जिल्हास्तरीय दक्षता व देखरेख समितीला अधिकार आहेत. याबाबत सरकारने आदेश काढून संभ्रम दूर करावा. जातीय अत्याचार होणार नाहीत यासाठी अत्याचार मुक्त महाराष्ट्र हे अभियान राज्यभर राबवावे. सामाजिक न्याय विभागाच्या दि17 फेब्रुवारी 2010 च्या Vision document मध्ये हे अभियान मंत्री परिषदेने मान्य केले आहे. सरकारने वर्षातून दोनदा सामाजिक न्याय परिषद ,मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली , कलेक्टर, कमिशनर, पोलीस अधीक्षक/आयुक्त, सीईओ, महानगर पालिका आयुक्त याना घेऊन ,आयोजित करावी. शोषित वंचित वर्गासाठी संविधानात्मक : आरक्षण, संरक्षण आणि शैक्षणिक,सामाजिक,आर्थिक विकास( DPSP) मूलभूत गरजा व मूलभूत सुविधा बाबत ची समीक्षा करावी.
९. राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोग स्वतंत्र कायदा करून, कायद्याचे कक्षेत आणावा, सध्याचा आयोग GR नुसार आहे. त्यामुळे, सरकार बदलले की बरखास्त केला जातो ,नियुक्त्या रद्द होतात. मान उच्च न्यायालयाने सांगितले सरकार असे करू शकते कारण कायद्या अंतर्गत आयोग गठीत नाही. तेव्हा, आयोगाची कायदा करावा.
१०. केंद्राचे स्तरावर, sc साठी, St साठी वेगवेगळे आयोग आहेत. हे आयोग संविधानिक आहेत. तेव्हा, राज्यात सुद्धा आदिवासी साठी St साठी स्वतंत्र आयोग गठीत करावा, आदिवासीं च्या प्रतिनिधींना संधी मिळेल. ScSt आयोगावर आदिवासी व महिलांना संधी मिळाली नाही हे वास्तव दुर्लक्षित करू नये. आयोगाला कायदेशीर दर्जा प्राप्तीसाठी, आयोगासाठी कायदा करावा, म्हणजे प्रभावी काम होईल. आयोगावरील नियुक्त्यासाठी जाहिराती देऊन अर्ज मागविण्यात यावे, त्यासाठी, वय ,शिक्षण, अनुभव, चारित्र्य, etc चे निकष असावेत. आयोगावरील अध्यक्ष व सदस्य निपक्षपणे ,सचोटीने, Sc St च्या भल्यासाठी काम करणारे असावेत.अशांची नियुक्ती करावी.यासंदर्भातील, मान मुंबई उच्च न्यायालयाचे WP (ST) 1517 of 2023 मधील दि 20 जून 2023 चा निकाल वाचवा.
११. बार्टीचा काही वर्षातील कारभार पाहता, बार्टीच्या नियामक मंडळात सुधारणा करून ,त्यात अनुभवी अशासकीय सदस्य घेणे, सल्लागार मंडळ असणे आवश्यक आहे. बार्टीचे mandate ठरवावे. बार्टी "मधील पद भरती, संस्थांना निधी वाटप, mpsc/upsc प्रशिक्षणासाठी संस्थांना निधी वाटप मधील गैरव्यवहार, बार्टी upsc साठी पंचतारांकित संस्था सुरू करेल अशी घोषणा सामाजिक न्याय मंत्री यांनी ऑगस्ट2021 मध्ये केली. पुढे काय झाले? तसेच समता प्रतिष्ठान मधील 16 कोटी पैकी अंदाजे 14 कोटी भ्रष्टचाराची SIT मार्फत चौकशी करण्याची घोषणा मार्च 2021 मध्ये सामाजिक न्याय मंत्री यांनी विधानसभेत केली होती. काय झाले पुढे? 125 व्या जयंती कार्यक्रमा मधील भ्रष्टचार प्रकरणाची चौकशी 2016 पासून अजूनही पूर्ण झाली नाही, ती करून ,दोषींना शिक्षा करावी. भ्रष्टाचारास सरकारने कोणत्याही दबावाखाली संरक्षण देऊ नये. SIT नेमून चौकशी करण्यात यावी. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर आधारित सामाजिक न्याय विभागाने ,महामानवाच्या नावास कलंकित करू नये, सरकारने दक्षता घ्यावी. सामाजिक न्याय होताना दिसला पाहिजे ,जाणवले पाहिजे. त्यासाठी Zero Tolerance to Corruption चे धोरण सक्तीने अंमलात आणावे.
१२. सामाजिक न्याय विभागातील गैरव्यवहार, खरेदी- निधीचा अपहार प्रकरणी प्रलंबित तक्रारी ची चौकशी व कार्यवाही करण्यात यावी. योजनांच्या माहितीची दर महिन्याला साईटवर उपलब्धता करून देणे, अपडेट करणे जेणेकरून RTI मध्ये माहिती मागण्याची वेळ येणार नाही. योजना सुधारणेसाठी अभ्यास समिती नेमणे ची आवश्यकता आहे.
१3. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत ,नाविन्यपूर्ण कामांच्या नावाने ,नेहमीच्या कामांना मंजुरी व निधी वाटपाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यात यावी. मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार व गैरव्यवहार आहे. योजनेचा दुरुपयोग थांबवावा.
१४. संविधान सभागृह साठी सरकारने योजना आणली परंतु सभागृहाचे design व आराखडा अंतिम केला नाही.
१५. समाज कल्याण विभागाची पुनर्रचना व बळकटीकरण करणे, jt commr व addl commr या पदांवर पदोन्नतीने नियुक्ती देणेचे काम रखडले आहे. याकडे लक्ष द्यावे. सामाजिक न्याय विभागात अन्यायाचे व शोषणाचे काम होऊ नये. यासाठी विभाग परिपूर्ण व कार्यक्षम असला पाहिजे.अधिकारी संवेदनशील व सचोटीने असायला पाहिजे, त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे.अनुसुचित जातींच्या वस्तीत अधिकारी नियमितपणे गेले पाहिजे अशी व्यवस्था करावी. दलित वस्ती भेट-दूत समतेचे हा उपक्रम 2008 मध्ये, मी संचालक असताना सुरू केला होता. तो पुन्हा नव्याने सुरू करावा.
१६. संविधानाच्या जनजागृतीसाठी विधिमंडळाच्या सत्राची सुरुवात संविधान प्रास्ताविका वाचनाने करावी. शासनाच्या प्रत्येक कार्यक्रमात संविधान प्रास्ताविका -,संविधान गीत - म्हणून सुरुवातीला म्हटले जावे. नंतर राज्यगीत व शेवटी राष्ट्रगीत. याबाबत आदेश काढावेत कारण संविधानाचा जागर, संविधानाचा अंमल ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. याशिवाय, वर्ष 2023 ते 2015 हे संविधान का अमृत महोत्सव म्हणून साजरे करण्यात यावे. शुभारंभ 26 नोव्हेंबर2023 पासून करावा. राज्यभर जागर कार्यक्रम व्हावेत. याबाबत आम्ही प्रस्ताव दिला असून 14 विषय सुचविले आहेत. निर्णय घेऊन आदेश काढावेत. महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरेल.
वरील प्रत्येक विषयावर ,आम्ही ,संविधान फौंडेशन चे वतीने शासनाला पत्र व्यवहार करून पाठपुरावा करीत आहोत. मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना, मीडिया , प्रशासनातील अधिकारी , बुद्धिजीवी याचे माहितीसाठी सोशल मीडिया मध्ये पोस्ट टाकत असतोच.
पावसाळी अधिवेशन जुलै2023 मध्ये होईल. वरील प्रश्न आमदार महोदयांनी विधिमंडळात मांडावे व निर्णय करून घ्यावा अशी विनंती आहे. त्यासाठी हा प्रयत्न आहे. मान मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना आग्रहाची विनंती आहे की निर्णयासाठी अनेक वर्षांपासून पडून असलेल्या या विषयांवर तात्काळ निर्णय घ्यावा. चर्चेसाठी एखादी बैठक आयोजित करावी. जर, वरील पैकी काही विषयात निर्णय झाले असतील तर जनतेच्या माहितीसाठी मीडिया मध्ये निर्णय/ आदेश पोस्ट करावेत.
इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि
संविधान फौंडेशन नागपूर
M-9923756900
दि 14 जून 2023.
