अनुसूचित जातीच्या वर्गीकरणाची मागणी करताना बौद्धांना दोष देऊ नये
- 23/03/2023 Tuesday 7:37 am
Business
महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत १२% किंवा १ कोटी ३५ लाख लोकसंख्या ही अनुसूचित जातीच्या लोकांची आहे. महाराष्ट्रातील ५९ जातींचा अनुसूचित जाती प्रवर्गात समावेश होतो. यांत महार, मांग व चांभार हे तीन समाज लोकसंख्येनुसार अनुक्रमे पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. मातंग नेते अनुसूचित जातीमध्ये वर्गीकरण करण्याची मागणी करीत आहेत. एका मातंग बंधूचा व्हिडिओ बघितला. त्यात बौद्धांचा अनुसूचित जातीच्या वर्गीकरणाला विरोध असल्याचे ते सांगतात.
कुणी विरोध केला माहिती नाही, केला असेल तर तो यासाठी की अनुसूचित जाती म्हणून एकता नष्ट होऊ नये व आपापसात फूट पडू नये, या चांगल्या भावनेने विरोध केला असेल. एक लक्षात घेतले पाहिजे की, धर्मांतरित बौद्ध अर्थात पूर्वाश्रमीचा महार समाज सर्वच मागास प्रवर्गातील शोषित लोकांना आपले बांधव समजतो. तो ओबीसींच्या मंडल आयोग लढ्यातसुद्धा. अनुसूचित जातीमधील इतर जातींनाही आपल्या कुटुंबातील समजतो. बौद्ध समाज, मातंग व इतर शोषित जातींवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतो.
याचे महत्त्वाचे कारण असे की, ७ नोव्हेंबर १९३७ ला पुण्यातील भवानी पेठ येथे सभा झाली. या सभेला महार, मातंग, भंगी या जातींचे लोक उपस्थित होते. या सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, "मी जे कमावले आहे ते केवळ महारांकरिता नसून अखिल अस्पृश्यांसाठी आहे. महारांनी भंगी, मांग, चांभार यांच्यात मिळून मिसळून वागले पाहिजे, नाही तर मी महारांकरिता काही करणार नाही.
(संदर्भ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषणे खंड १८(२) पृष्ठ ५५).
अशा रीतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तंबीच दिली होती. मिळालेल्या बातमीनुसार अनुसूचित जातींचे वर्गीकरण करण्याची मातंग समाजाने मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, 'राज्यातील एका विशिष्ट जातीलाच अनुसूचित जातीचे फायदे वर्षानुवर्षे मिळत आहेत. (अर्थात धर्मांतरित बौद्ध किंवा पूर्वाश्रमीचे महार यांना) त्यामुळे अनुसूचित जातीमध्ये वर्गीकरण झालेच पाहिजे, असा आग्रह मातंग समाज करीत आहे. त्यासोबतच साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) ची स्थापना झालीच पाहिजे या मागणीसाठी मातंग समाजाने फेब्रुवारी २०२३ ला आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलन केले.
राज्यभरातून आलेल्या कार्यकर्त्यांनी यानिमित्ताने मोठे शक्तिप्रदर्शन केले. विविध जातींचे प्रतिनिधित्व असलेल्या सकल मातंग समाजाच्या बॅनरखाली हे 'जवाब दो' आंदोलन करण्यात आले. त्यांचे म्हणणे असे की, 'अनुसचित जातीमध्ये १३ टक्के आरक्षणात महाराष्ट्रातील ५९ जाती आहेत. अनुसूचित जातींच्या ५९ जातींमध्ये फक्त एकाच जातीला आरक्षणाचे फायदे मिळतात' असे मातंग समाजाच्या काही संघटनांचे मत आहे. परंतु इतर ५८ जातींमध्ये आरक्षणाचा सर्वांगीण अभ्यास होणे त्यांना अपेक्षित आहे. त्यांचे म्हणणे की, राज्य सरकारने हा अभ्यास करण्यासाठी आयोग नेमण्याची गरज आहे. या अभ्यासाच्या निमित्ताने अनुसूचित जातींचे प्रगत, कमी प्रगत, मागास, वंचित अशा वेगवेगळ्या पद्धतीमध्ये वर्गीकरण करण्यात यावे.
तसेच सर्वात मागास वर्गाला या आरक्षणात प्राधान्य देण्याची मागणी सकल मातंग समाजाकडून करण्यात आली आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात हे वर्गीकरण व्हावे, अशीही मागणी या निमित्ताने करण्यात आली. बार्टीच्या तत्वावरच साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) ची स्थापना झाली पाहिजे, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. या आर्टी संस्थेच्या माध्यमातून निधीची तरतूद करण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात आली. आंदोलनाच्या निमित्ताने सत्ताधाऱ्यांपैकी मंत्रिमंडळातील काही मंत्र्यांनी तसेच खासदारांनी हजेरी लावली होती, असे वृत्त आहे.
बौद्धांना दोष न देता एखादी मागणी पूर्ण करण्यासाठी आपल्या समस्या व्यक करूनही मागणी मागता येते. हे सरकारला सांगताच येईल की, आमची शैक्षणिक, सामाजिक प्रगती झाली नाही, आमचे नोकरीत प्रणाम पुरेसे नाही, ही समस्या सरकारला सांगूनही वेगळे आरक्षण मागता येईल, त्यासाठी कुणाला दोष दिलाच पाहिजे असे नाही. अनुसूचित जातीतील एक जात दुसऱ्या जातीला दोष देत असेल तर दोन जातींमधील बंधुभाव नष्ट होऊन कटुता निर्माण होण्याची शक्यता असते. असे होऊ न देता एखादी जात सरकारकडे आपली समस्या चांगल्याप्रकारे मांडू शकते. तो हक्क संविधानाने दिला आहे. जनगणणेनुसार वस्तुस्थितीचा अभ्यास केला तर, २०११ च्या जनगणणेनुसार, राज्यात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १,३२,७५,८९८ (११.८१%) यात धर्मांतरित बौद्ध ज्यांनी आपली पूर्वाश्रमीची जात जनगणणेत नोंदविली नाही ते सुमारे १३ लाख लोक आहेत, ते धरून अनुसूचित जातीचे लोकसंख्या प्रमाण अधिक होईल. भारतातील एकूण २०.१४ कोटी अनुसूचित जातींपैकी ६.६% अनु. जाती महाराष्ट्रात आहेत. अनुसूचित जातीतील ५९ प्रकारच्या जातींसाठी एकूण आरक्षण १३% आहे.
२००१ च्या जनगणणेनुसार, अनुसूचित जातींमध्ये महार (५७.५%), मांग (२०.३%), भांबी/चांभार (१२.५%) व भंगी (१.९%) ह्या प्रमुख चार समाजाची लोकसंख्या ९२% आहे.
या आकडेवारीनुसार महार किंवा धर्मांतरित बौद्ध हे लोकसंख्येने मातंग समाजापेक्षा दुपटीपेक्षाही अधिक आहेत. महार व धर्मांतरित बौद्ध ५७.५% आहेत. मातंग समाज २०.३ टक्के आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच नोकरी व शिक्षणात महार किंवा बौद्ध याचे प्रमाण मातंग समाजापेक्षा अधिक असणार. लोकसंख्येचा विचार करून प्रगतीचा आलेख बघणे गरजेचे आहे. ज्यांची लोकसंख्या जास्त आहे ते नोकरीत जास्त असणे ही अत्यंत स्वाभाविक बाब आहे. दुसरे म्हणजे एखादी नोकरीची जाहिरात असेल तर अर्ज करणाऱ्या अर्जदारांचा विचार होतो.
ज्या जातीच्या उमेदवारांनी अर्ज केले त्या जातीचे उमेदवार निवडले जातात. तेव्हा भरलेल्या रिक्त जागांसाठी जाहिरात आल्यावर कित्येकदा अनुसूचित जातीसाठी राखीव जागेवर मातंग समाजाकडून एकही अर्ज येत नव्हता, अशी परिस्थिती पूर्वी होती.
कुणाला दोष न देता वेगळ्या आरक्षणासाठी स्वतंत्रपणे समस्या मांडाव्यात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, फुले व अण्णाभाऊ साठे यांच्या प्रेरणेने मातंग समाजातील विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाची कास धरली आहे तर प्रगती नक्कीच होईल. एका समूहाच्या प्रगतीसाठी दुसऱ्या समूहावर दोषारोप करणे चुकीचे आहे. स्वपरीक्षण करणे गरजेचे असते.
टक्केवारीनुसार महाराष्ट्रात फक्त १३ टक्के जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहेत. प्रत्येक जातीचा या १३ टक्क्यांमध्ये हक्क आहे. प्रत्येक समाजाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यायचे झाल्यास ५९ जातींपैकी एक एका जातीला किती टक्के वाट्यास येईल? धर्मांतरित बौद्ध व महार यांची बेरीज केली तर १३ टक्क्यात अनुसूची क्रमांक ३७ चे सुमारे ८ टक्के लोक आहेत. २०११ च्या जनगणणेनुसार महार, मेहरा, तराई, डेंग्यू, मेंगु यांची लोकसंख्या ८००६०६० आहे. या पैकी ग्रामीण भागात ४७६४१७४ तर शहरी भागात ३२४१८८६ आहे.
बौद्ध ६५३१२०० यामध्ये सुमारे १३ लाख लोकांनी महार जात नोंदविली नाही, असे लोक आहेत. त्यामुळे ते अनुसूचित जातीमध्ये नोंदले गेले नाही. महार लोकसंख्येत त्यांची गणना केली तर महाराष्ट्रात महार व अनुसूची क्रमांक ३७ मध्ये ८००६०६० अधिक १३ लाख इतकी लोकसंख्या होईल. ती महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या १३ टक्के लोकसंख्येपैकी अर्धी अधिक म्हणजे सुमारे ८ टक्के इतकी होईल. १३ टक्क्यातून ८ टक्के बौद्धांना दिले तर बाकीचे शिल्लक ५ टक्के आरक्षण ६८ जातींना कसे देता येईल? हा प्रश्नच आहे. दिले तर एक एका जातीला किती टक्केवारी मिळेल? म्हणून आधी १३ टक्के आरक्षण वाढवून मागणे गरजेचे आहे. मातंग व अनुसूची क्रमांक ४६ मधील जातीची लोकसंख्या २४८८५३१ आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाटप करणे हाच उत्तम पर्याय राहणार आहे. याचाही विचार केला पाहिजे. काही जाती तर लोकसंख्येने एक टक्का सुद्धा नाहीत. त्यांचे शिक्षणात प्रमाण कमी असण्याला आणि नोकरीसाठी अर्ज करण्याची अर्हता नसण्याला बौद्ध जबाबदार नाहीत. मातंग समाजाला वेगळे आरक्षण मागण्याचे नक्कीच स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे जर त्यांची प्रगती होत असेल तर उत्तमच. ते सरकारने ठरवावे. कायद्याने अनुसूचित जातीचे वर्गीकरण होईल किंवा नाही ते न्यायालय ठरवेल. मला त्यावर भाष्य करायचे नाही. कारण प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. कायद्यात असेल तर कुणी विरोध करण्यात मतलब नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे ते कारण असे की,इ वी चिनय्या विरुद्ध आंध्रप्रदेश या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्रप्रदेशचे अनुसूचित जातीमधील वर्गीकरण अवैध ठरविले आहे. (ए. आय. आर. २००५ एस सी १६२) यात सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, अनुसूचित जाती एक जिनसी आहे. दुसरे म्हणजे हा अधिकार संविधान कलम ३४१ नुसार राष्ट्रपतीला आहे.
म्हणजे राज्यांना नाही. त्यानंतर पंजाब सरकारने केलेले वर्गीकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले. ते म्हणजे पंजाब सरकार विरूद्ध देवेंद्र सिंग (२०२०एस सी ऑनलाईन एक एस सी ६७७)
इ वी चिनय्या विरुद्ध आंध्रप्रदेश खटल्यात न्यायालयाने अनुसूचित जातीचे वर्गीकरण नाकारले. परंतु इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या ओबीसी आरक्षणाच्या प्रसिद्ध खटल्यात वर्गीकरण मान्य केले होते. त्यावेळी ९ न्यायमूर्तींचे खंडपीठ होते. इ वी चिनय्या विरुद्ध आंध्रप्रदेश या खटल्यात अनुसूचित जातीचे वर्गीकरण नाकारले. दोन वेगवेगळ्या निर्णयामुळे पंजाब सरकार विरूद्ध देवेंद्र सिंग प्रकरण ९ पेक्षा अधिक म्हणजे ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. अद्याप सुनावणी झाली नाही.
सर्वांनी लक्षात घ्यावे की, बौद्धांचीसुद्धा अजून पुरेशी प्रगती झाली नाही. जेव्हा काही बौद्ध आणि चर्मकार बंधू नोकरीत लागतात तर याच जातीचे अनेक विद्यार्थी उत्तीर्ण होत नाहीत. त्यामुळे ते उत्तीर्ण उमेदवारास दोष देत नाहीत. जागा कमी व उमेदवार अधिक अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे स्पर्धा वाढली आहे.
बौद्ध बांधव मोठ्या संख्येने दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. शहरात दिसणारे चार दोन बौद्ध बघून खूप प्रगती झाली असे समजू नये. फार मोठी बेरोजगारांची संख्या बौद्ध युवकांची आहे. लोकसंख्येचा विचार केला तर बौद्ध समाज फार मोठ्या संख्येने मागास आहे. दारिद्र्यरेषेखाली आहे. त्यांची लोकसंख्या मातंग समाजापेक्षा अधिक असल्याने अधिक बौद्ध लोक नोकरीत व शिक्षणात आढळून येतात, हे स्वाभाविक आहे. कमी लोकसंख्या ज्या समाजाची आहे त्यांचे नोकरीत व शिक्षणात प्रमाण कमी असणार, तेव्हा तुलना करतांना लोकसंख्येचा नीट विचार व्हावा.
एखाद्या आस्थापनेत एकही मातंग बांधव नोकरीत नसेल तर तेथे जाहिरात आल्यावर किती मातंग युवकांनी अर्ज केले होते? याचाही अभ्यास व्हावा. नाहक बौद्धांना दोष देवून आपसांत दुही निर्माण करणे योग्य नाही. बौद्ध समाज मातंग समाजाला आपला भाऊ समजतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. दोष न देताही आरक्षण मागता येऊ शकते.
फक्त बौद्ध नोकरीत लागत नाहीत. उदाहरणार्थ, केंद्र सरकारच्या नोकरीसाठी देशातील सर्वच राज्यातील अनुसूचित जातीचे युवक उमेदवारी करतात. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अनुसूचित जातीसाठी राखीव जागांवर बोटावर मोजण्याइतके महाराष्ट्रातून दोन चार बौद्ध किंवा महार जातीचे उमेदवार निवडले जातात. बाकीचे इतर राज्यातील अनुसूचित जातीचे उपयोग असतात. ते महार जातीचे नसतात. तेथे राज्यनिहाय कोटासुद्धा नसतो. देशात एकूण १२०८ अनुसूचित जाती आहेत. अनुसूचित जाती म्हणजे फक्त महार किंवा बौद्ध नाहीत. ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुसूचित जाती एकसंघ राहाव्यात या साठी वेळोवेळी मार्गदर्शन केले. डिसेंबर १९३७ ला कुर्डुवाडी येथे सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, प्रथमतः अस्पृश्य समाजात मांडणाऱ्या महार, चांभार, भंगी वगैरे ज्या जाती आहेत त्यात एकी नाही हे आपणा सर्वांचे दुर्दैव होय. ही एकी नसण्याचे खरे कारण म्हणजे हिंदू समाजातील जातीभेद हेच आहे. ह्या जातीभेदाला महार, मांग, चांभार किंवा भंगी हे जबाबदार नाहीत. जातीभेद ही वरून वाहत आलेली गटारगंगा आहे. हा आपल्याकडे वाहत येणारा नरक आहे आणि त्यामुळे जातीभेदाची कटू फळे व त्याचा दुष्परिणाम आपल्याला सोसावा लागत आहे. आणि खेदाची गोष्ट ही की, हे हिंदू लोक आपल्यातील जातीभेद तर दूर करीत नाहीतच उलट अस्पृश्यांतील अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांचा जातीभेद दृढ करावयास झटतात. मातंगांना हाती धरून महारांविरुद्ध उठवावयाचे, चांभारांना हाती धरून त्यांना महार-मांगांच्या विरूद्ध उठवावयाचे व आपली भेदनीती आमच्यात पसरवायची व आपली एकी होऊ द्यावयाची नाही. मात्र या जातीभेदाची मूळ जबाबदारी जरी हिंदू समाजावर असली तरी आपण आपली जबाबदारी विसरणे स्वघातकी ठरेल. आपल्यातील जातीभेद नाहीसे करणे व आपल्यात भेदनीतीचा फैलाव न होऊ देणे हे आपले आद्य कर्तव्य आहे. आणि आपण हे साधल्याशिवाय आपला भाग्योदय कधीच होणार नाही. महार-मांगातील रोटी बंदी, बेटी बंदी अजिबात नष्ट झाली पाहिजे. प्रत्येक जात जर आपली शेखी मिरविण्याकरिता आपल्या जातीसच चिकटून राहील आणि महार महारच राहील व मांग मांगच राहील तर आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाचा प्रतिकार आपण करू शकणार नाही. महार किंवा मांग या नावात असे काय आहे की, त्यात तुम्हाला अभिमान वाटावा? महार या नावाने असा कोणता उज्ज्वल इतिहास तुमच्या डोळ्यासमोर उभा राहतो की जुनी परंपरा चालू ठेवण्यास तुम्ही झटावे? सर्व समाज या नावांना तुच्छ लेखीत आहे. तुम्हाला आज उकिरड्यावरील कचऱ्याचीदेखील किंमत नाही, तेव्हा या नावाचा अभिमान न बाळगता आपले दोन्ही समाज एका वरवंट्याखाली चिरडले जात आहेत, हे जाणले पाहिजे व दोघांनी एकजुटीने राहिले पाहिजे.
(संदर्भ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषणे खंड १८ भाग २ पृष्ठ ६३)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या गोलमेज परिषदेच्या अथक परिश्रमाने आणि संविधान सभेतील अथक प्रयत्नाने अनुसूचित जाती जमाती व ओबीसींना आरक्षण मिळत आहे. त्यांच्या लाख मोलाच्या उपदेशाला विसंगत असे कोणतेही कृत्य होणार नाही याचीही दक्षता सर्व घटकांनी घेणे गरजेचे आहे.
मातंग समाजातील विद्यार्थ्यांना फायदाच होईल. जसे की, अण्णाभाऊ साठे महामंडळ आहे. पूर्वी म. फुले महामंडळ मातंग व सर्व अनुसूचित जाती समूहाला लागू होते. नंतर वेगळे अण्णाभाऊ साठे महामंडळ निर्माण झाले. दोन विभाग निर्माण झाले की इमारतीपासून कर्मचारी व सर्व इंफ्रास्ट्रक्चर नवीन लागते व अधिकचा नाहक आर्थिक भार सरकारला सोसावा लागेल तो सामाजिक न्याय विभागातून द्यावा लागेल. अशा रीतीने बार्टीचा निधी मात्र कमी पडू देऊ नये. अनुसूचित जातीचे वर्गीकरण करीत असताना सरकारने इतर जातीचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. महत्वाचे असे की, सरकारी उपक्रमांचे खाजगीकरण होत असल्याने आरक्षण संपुष्टात येत आहे. लाखो जागांचा अनुशेष भरल्या जात नाही. अद्याप जनगणना का केली जात नाही? नोकरीतील पदोन्नतीच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होत नाही.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी संघर्ष करावा लागतो. फी माफी असताना प्रवेश घेतांना लाखो रुपये फी आकारली जाते. अनुसूचित जाती जमाती युवकांना उद्योग सुरू करायला बॅंका कर्ज देत नाहीत. अशा गंभीर समस्यांवर लढणे गरजेचे आहे. या विषयांना प्राथमिकता देणे गरजेचे आहे.
✍️मा. न्या. अनिल वैद्य
मो. ९६५७७५८५५५
