आपले संविधान भाग-५४भाग तिसरा-मूलभूत अधिकार शोषणाविरुद्धचा अधिकार
- 27/01/2022 Thursday 10:11 am
Business
अनुच्छेद:-२३:-माणसांचा अपव्यापार आणि वेठबिगारी यांना मनाई:
या कायद्याद्वारे आपल्याला व्यक्ती व राज्य (म्हणजे सरकार) या दोन्ही पासून संरक्षण मिळते. या कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास कोणत्या शिक्षा आहेत, याचा उल्लेख अनुच्छेद-२३ मध्ये नाही. *परंतु अनुच्छेद-३५ अशा प्रकारच्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा निश्‍चित करण्याचा अधिकार संसदेला देते.* पुढे विस्ताराने आपण अनुच्छेद-३५ बघणारच आहोत. परंतु आता अनुच्छेद-२३ च्या संदर्भात संसदेने कोणकोणते कायदे अनुच्छेद-३५ ने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून बनवले आहेत ते पाहूया:-
*१) अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायदा १९५६ (Immoral Traffic Prevention Act 1956):-* महिला आणि बालकांच्या बाबतीत होणाऱ्या व्यापाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी १९५६ मध्ये सदर कायदा अस्तित्वात आला. *बालक व महिला यांच्या बेकायदेशीररित्या लैंगिक शोषणासाठी, भीक मागण्यासाठी आणि अवयव तस्करीसाठी पळवून नेऊन खरेदी विक्री केली जाते.* माणसांनीच स्त्रिया आणि बालकांचा या पद्धतीने पैशांसाठी केलेला व्यापार हा मानवतेला कलंक आहे. आणि म्हणूनच याबाबतच्या या कायद्यात विविध पद्धतीने होणाऱ्या शोषणाविरुद्ध *२५ कलमांमध्ये विविध शोषणासंदर्भातील गुन्ह्यासाठी विविध शिक्षेची तरतूद* करण्यात आलेली आहे.
*२) वेठबिगारी निर्मूलन कायदा-१९७६ (Bonded Labour Abolition Act 1976):-* वेठबिगारी देशातून हद्दपार करण्यासाठी १९७६ मध्ये सदर कायदा अस्तित्वात आला. तत्पूर्वी देशातील *१० राज्यात* केंद्र सरकारकडून पाहणी करण्यात आली. त्यात *२६ लाख वेठबिगार* आढळून आले. त्यानंतर *१९७८ मध्ये १६ राज्यात केलेल्या पाहणीमध्ये अवघे साडेतीन लाख वेठबिगार* असल्याचा दावा सरकारने केला होता. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने मात्र हे सरकारी आकडे खोटे ठरवत देशात अजूनही तब्बल एक कोटीहून अधिक वेठबिगार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे वेठबिगार निर्मूलन कायद्याच्या परिणामतेविषयी अद्यापही कामगार क्षेत्रातून सांशकता व्यक्त केली जाते.
*हे वेठबिगार प्रमुख्याने शेती, दगडफोड काम, वीटभट्टी, खाणकाम, छोटे कारखाने आदी ठिकाणी आढळतात.* मुळातच गरीब आणि अशिक्षित असल्याने सदर कायदा अजूनही त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेला नाही आणि म्हणूनच आजही अनेक जण वेठबिगारीस बळी पडताना दिसतात.
या अधिनियमात *वेठबिगारांचा शोध घेऊन त्यातून त्यांची सुटका करणे तसेच त्यांचे पुनर्वसन करणे;* आदी तरतुदींचा समावेश आहे. हा अधिनियम भारत सरकारच्या *२० कलमी* कार्यक्रमाचा एक भाग आहे.
*क्रमशः*
*संकलन-नुरखाॅं पठाण*
*गोरेगाव-रायगड*
*7276526268*
