आपले संविधान भाग-५५भाग तिसरा-मूलभूत अधिकार शोषणाविरुद्धचा अधिकार
- 09/02/2022 Wednesday 6:09 pm
Business
*अनुच्छेद-२३:-माणसांचा अपव्यापार आणि वेठबिगारी यांना मनाई:-आजच्या भागात आपण अनुच्छेद-२३ च्या अनुषंगाने सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या प्रमुख केसेस आणि सुप्रीम कोर्टाने त्या बाबतीत दिलेल्या निर्णयाबाबत माहिती घेऊया.
१) पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स(P.U.D.R.) विरुद्ध भारतीय संघ १९८२:-* P.U.D.R ही लोकशाही हक्कांच्या संरक्षणाच्या उद्देशाने स्थापन केलेली एक संस्था आहे. *विविध एशियाड प्रकल्पांमध्ये कामगार काम करत असलेल्या परिस्थितीची चौकशी करण्याच्या उद्देशाने या संस्थेने तीन सामाजिक शास्त्रज्ञांची कमिटी स्थापन केली होती.* या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार *तिथे होत असलेल्या कामगार कायद्यांच्या उल्लंघनावरून सदर संस्थेने न्यायमूर्ती भगवती यांना पत्र पाठवून सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.* सुप्रीम कोर्टाने हे पत्र न्यायालयीन बाजूने रिट याचिका म्हणून मानले आणि भारतीय संघ, दिल्ली प्रशासन यांना नोटीस बजावली.
*आक्षेप होते:-*
१) महिला कामगारांना पुरुषांच्या तुलनेत कमी पगार दिला जात होता.
२) कामावर बाल रोजगार ठेवण्यात आले होते.
३) कामगारांचे शोषण होत होते; तेथील निकृष्ट राहणीमान, तसेच वैद्यकीय व इतर सुविधांचा हक्क नाकारला गेला होता.
*या सर्व आरोपांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने P.U.D.R. च्या बाजूने निर्णय दिला आणि महिलांनादेखील पुरुषांच्या बरोबरीनेच पगार मिळवण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले.* शिवाय बिगारीचा अर्थ व्यापक करत सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, वेठबिगारी फक्त जबरदस्तीने काम करण्यापुरतीच मर्यादित नसून जे काही कार्य मानवी अस्तित्वाच्या प्रतिष्ठेचे उल्लंघन करते, ते सर्व वेठबिगारी मध्ये अंतर्भुत असल्याचे कोर्टाने म्हटले. *शिवाय देशातील न्यायाधिशांनी कामगार कायद्यांचे उल्लंघन कठोरपणे पाहिले पाहिजे आणि ज्यांनी त्याचे उल्लंघन केले त्यांना कठोर शिक्षा दिली पाहिजे,* असे स्पष्टपणे नमूद केले.
*२) संजित रॉय विरुद्ध राजस्थान सरकार १९८३:-* राजस्थान सरकारने *दुष्काळादरम्यान काही सार्वजनिक उपक्रमांवर मजदूर नेमले.* परंतु त्यांना त्याची मजदूरी कमी दिली. त्याविरोधात कामगार कोर्टात गेले. दुष्काळ असल्याने मजुरी नियमाप्रमाणे देता येणे शक्य नसल्याचे सरकारने बाजू मांडली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान *सरकारची ही कृती अनुच्छेद-२३चे उल्लंघन असल्याचे सांगून; राज्य आपले कोणतेही काम दुष्काळाचे कारण सांगून कमी मजुरी देऊन करून घेऊ शकत नसल्याचा निर्णय दिला.* राज्य लोकांच्या मजबुरीचा गैरफायदा घेऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले.
*३) दिना विरुद्ध भारत सरकार १९८३:-* एखाद्या गुन्ह्याबाबत न्यायालयाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सश्रम कारावासाच्या शिक्षेदरम्यान कैद्यांना दिलेले कार्य करणे अनिवार्य असते. यावेळी ते आमच्या बाबत अनुच्छेद-२३(१) चे उल्लंघन होत असल्याचे सांगू शकत नाही. *परंतु असे काम विनावेतन करून घेणे मात्र अनुच्छेद-२३ चे उल्लंघन असल्याचे सदर केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.* कैद्यांना देखील त्यांनी केलेल्या कामाबद्दल योग्य ती मजदूरी मिळवण्याचा अधिकार असल्याचे कोर्टाने सांगितले.
*क्रमशः*
*संकलन-नुरखॉं पठाण*
*गोरेगाव-रायगड.*
*7276526268*
