आपले संविधान भाग-५६भाग तीसरा-मूलभूत अधिकार शोषणाविरुद्धचा अधिकार
- 12/02/2022 Saturday 5:12 am
Business
अनुच्छेद-२३:-माणसांचा अपव्यापार आणि वेठबिगार यांना मनाई:-अनुच्छेद-२३(१) नुसार माणसांचा वेठबिगारी आणि इतर प्रकारच्या होणाऱ्या शोषणाविरुद्ध असणाऱ्या अधिकाराविषयी आपण माहिती घेतली. परंतू ह्या अधिकाराबाबत अनुच्छेद २३(२) हा कश्याप्रकारे अपवाद आहे ते पाहुया...
अनुच्छेद-२३(२):-* या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे, सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता सक्तीने सेवा करायला लावण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही व अशी सेवा करावयास लावताना केवळ धर्म, वंश, जात वा वर्ग या अथवा यांपैकी कोणत्याही कारणावरून राज्य, कोणताही भेदभाव करणार नाही.
म्हणजेच *जेव्हा देशावर एखादे संकट येईल त्यावेळेला त्या देशाच्या संकटकाळात देश व सार्वजनिक हितासाठी सरकार सक्तीच्या काही योजना लागू करू शकतात.* उदा. समजा जर एखाद्या शत्रू देशाचे आपल्या देशावर आक्रमण झाले; तर अशावेळी संरक्षण तसेच त्यासंबंधीच्या यंत्रणेमधील कर्मचाऱ्यांना आपल्या नियोजित कामापेक्षा अधिक काम करण्याचे आदेश सरकार देऊ शकते. अशा वेळी ते कर्मचारी आमच्या अनुच्छेद-२३(१) नुसार असलेल्या शोषणाविरुद्धच्या अधिकाराचे हनन होत असल्याचे सांगू शकत नाही.
*तसेच देशाच्या एखाद्या संकटकाळात सार्वजनिक सेवासांठी आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळासंदर्भात देखील सरकार सक्तीच्या काही योजना लागू करु शकतात.* उदा. युद्धप्रसंगी सैन्यात किंवा त्यासंबंधीत भरतीबाबत सरकारतर्फे बोलावणे आल्यास, त्या व्यक्तींना ते नाकारता येणार नाही. तीथे आपल्या आवडी-निवडीच्या क्षेत्रापेक्षा राष्ट्रहीताला प्राधान्य असेल. आणि त्याबाबतची सक्ती देखील त्या परिस्थितीत सरकार करू शकते.
*परंतु हे सर्व करत असताना शासनातर्फे धर्म, वंश, जात वा वर्ग असा कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही.* म्हणजे उदा. शत्रू देशाच्या आक्रमणासारख्या देशावरील संकटावेळी केवळ विशिष्ट जातीतील लोकांना अठरा-अठरा तास कामाला लावले आहे आणि काही विशिष्ट समाजाच्या लोकांना मात्र यातून सूट दिली आहे, असे कदापी होणार नाही. राज्य कोणत्याही प्रकारे भेदभाव न करता संकटकाळात अशा प्रकारच्या सक्तीच्या योजना लागू करू शकतात. याबाबत सरकारला प्रतिबंध होणार नाही.
*क्रमश:*
*संकलन-नुरखॉं पठाण*
*गोरेगाव-रायगड*
*7276526268*
