आपले संविधान भाग-५७भाग तिसरा-मूलभूत अधिकार शोषणाविरुद्धचा अधिकार
- 26/02/2022 Saturday 8:31 am
Business
आज आपण *लहान मुलांना धोकादायक कामावर ठेवून त्यांचे होणाऱ्या शोषणाविरुद्ध असणारे अनुच्छेद-२४* विषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
अनुच्छेद-२४:-कारखाने, इत्यादींमध्ये बालकांना कामाला ठेवण्यास मनाई--*
चौदा वर्षे वयाखालील कोणत्याही बालकास, कोणत्याही कारखान्यात वा खाणीत काम करण्यासाठी नोकरीत ठेवले जाणार नाही. अथवा अन्य कोणत्याही धोकादायक कामावर त्यास लावले जाणार नाही.
म्हणजेच आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून धोकादायक असणाऱ्या कोणत्याही कामावर उदा. विविध कारखाने, खाणी, फटाके निर्मिती उद्योग आदींमध्ये १४ वर्षे वयाखालील कोणत्याही बालकास कामावर ठेवण्यास सदर अनुच्छेदानुसार मनाई करण्यात आली आहे. *सदर अनुच्छेद हे अतिशय परिपूर्ण असे असून त्याचा कोणताही अपवाद नाही.* म्हणजेच कोणत्याही परिस्थितीत १४ वर्षाखालील बालकांना कोणत्याही धोकादायक असणार्‍या कामावर ठेवता येणार नाही.
*आपल्या देशात बालमजुरी ही एक गंभीर समस्या आहे.* सरकारने या समस्येवर अनेक उपाययोजना केल्या. परंतु आपल्या देशाची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती अशी आहे की, समाजातील सर्व घटकांद्वारे प्रामाणिक प्रयत्न केल्याशिवाय या समस्येचे निराकरण होणे शक्य नाही. या अनुच्छेदाला अनुसरुन विविध कायदे भारतामध्ये अस्तित्वात आहेत. त्यापैकी प्रमुख असलेले *बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा १९८६* बाबत आपण माहिती घेऊया...
*बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा १९८६:-* १९७९ मध्ये भारत सरकारने बालमजुरीची समस्या निवारण्याहेतू शिफारस करण्यासाठी *गुरुपाद स्वामी समिती* स्थापन केली. या समितीने सविस्तर अभ्यास करून सांगितले की, *जोपर्यंत भारतात गरीबी आहे, तोपर्यंत बालमजुरीच्या समस्येचे निराकरण होऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत समितीने सुचना केली की, घातक क्षेत्रातील बालमजुरीवर अंकुश लावायला हवा. शिवाय उर्वरित क्षेत्रात असलेल्या बालमजुरीच्या स्तरात देखील सुधारणा घडवून आणणे गरजेचे आहे. या समितीच्या शिफारशीनुसार बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा १९८६ अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार १४ वर्षे वयाखालील बालकांना त्यांच्या जीवन आणि आरोग्याच्या दृष्टीने घातक असलेल्या १३ प्रकारच्या सेवा आणि ५७ प्रकारच्या प्रक्रियेमध्ये कामाला ठेवता येणार नाही.* यात प्रामुख्याने काच, बांगडी उद्योग, फटाके, वीटभट्टी, आगपेटी, रत्न उद्योग, रसायन उद्योग, बांधकाम आदी विविध उद्योगांचा समावेश आहे. सदर कायद्याचे उल्लंघन केल्यास सहा महिने ते दोन वर्ष कैद आणि दोन हजार ते पन्नास हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक दंड आकारला जाऊ शकतो.
*क्रमशः*
*संकलन-नुरखाॅं पठाण*
*गोरेगाव-रायगड*
*7276526268*
