आपले संविधान भाग-५८भाग तिसरा-मूलभूत अधिकार शोषणाविरुद्धचा अधिकार

लहान मुलांना धोकादायक कामावर ठेवून त्यांचे होणाऱ्या शोषणाविरुद्ध असणारे अनुच्छेद-२४ विषयी आपण माहिती घेत आहोत. कालच्या भागात *बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा १९८६* बाबत आपण

थोडक्यात माहिती घेतली. *भारत सरकारने या कायद्यात १० ऑक्टोबर २००६ रोजी एक अधिसूचना जारी करून घरांमध्ये आणि हॉटेल्समध्ये देखील बालमजुरी प्रतिबंधित करण्यात आल्याचे घोषित केले.* म्हणजेच १४ वर्षाखालील बालकांना घर आणि हॉटेल येथे देखील कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा असून; या कायद्याचा भंग केल्यास संबंधितांना *तीन महिने ते एक वर्ष कारावास आणि १० ते २० हजारापर्यंत आर्थिक दंड* होऊ शकतो. 

    आता आपण *अनुच्छेद-२४ नुसार सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या केसेस आणि त्याबाबत कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाबाबत* माहिती घेऊया:

   *१) पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटिक राइट्स(PUDR) विरुद्ध भारतीय संघ १९८२:-* १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना दिल्लीमध्ये एशियन प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शनच्या कामाला लावण्यात आले होते. PUDR ही संस्था या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेली. तेव्हा सदर प्रतिवाद्यांकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला की, *बालमजुरी अधिनियम १९३८ च्या कायद्यात मजुरीच्या धोकादायक क्षेत्रातील यादीत बांधकाम क्षेत्र नाही* आणि म्हणून आम्ही त्यांना कामावर ठेवू शकतो. *परंतु सुप्रीम कोर्टाने सदर घटना ही अनुच्छेद-२४ चे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट करत* म्हटले, की जरी त्या यादीत बांधकाम क्षेत्राचा उल्लेख नसला तरी बांधकाम कार्य हे धोकादायक कार्य असल्याने, अशा कामात मुलांना कामावर ठेवता येणार नाही. तसेच सरकारनलाही सुचित केले की, असे कायदे बनवताना बालकांना धोकादायक कामावर ठेवले जाणार नाही, याबाबत लक्ष द्यावे. *त्यानंतर बालमजूर कायदा-१९८६  मध्ये हे क्षेत्र त्या यादीत जोडण्यात* आले.

   *२) M.C. मेहता विरुद्ध तामिळनाडू राज्य १९९१:-*  या केसचा निर्णय देताना कोर्टाने स्पष्ट केले की, लहान बालकांना फटाके व आगपेटी निर्मितीच्या कामासाठी लावले जाऊ शकत नाही. कारण हे दोन्ही उद्योग धोकादायक श्रेणीतील आहे.

   *३)गौरव जैन विरुद्ध भारत संघ १९९७:-* सदर केस खूप महत्त्वाची असून याबाबत सुप्रीम कोर्टाने खूप ऐतिहासिक असा निर्णय दिला; की *कोणताही पूर्वग्रह व कलंक न लागता वेश्यांच्या मुलांना देखील समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊन जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आणि म्हणून त्या मुलांना देखील संधीची समानता, सन्मान, देखभाल, संरक्षण आणि पुनर्वसनाची समानता मिळवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.*  कारण सर्वसाधारणपणे अशा बालकांकडे समाजाचा बघण्याचा दृष्टिकोन नकारात्मक असून त्यांना समाजात सन्मानाची वागणूक खूपच अपवादात्मक मिळते. पूर्वग्रह मनात ठेऊन अशा बालकांना समाजाकडून बऱ्याच बाबींबाबत वंचित ठेवले जाते. त्यांना तशी नकारात्मक वागणूक मिळू नये, म्हणून तशी वागणूक कायद्याने गुन्हा ठरवण्यात आली आहे.  

     *क्रमशः* 

                      *संकलन-नुरखॉं पठाण*                    

                                *गोरेगाव-रायगड*

                                *7276526268*