डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शिक्षणविषयक विचार आणि कार्य
- 08/04/2023 Saturday 12:11 pm
Business
शिक्षण: प्राचीन, मध्ययुगीन आणि आधुनिक काळ
इसवी सनापूर्वीच्या काळात व इसवी सनानंतरच्या मध्ययुगीन काळापर्यंत शिक्षणक्षेत्रात शूद्रांना विद्या शिकण्याचा धर्मशास्त्राप्रमाणे अधिकारच नव्हता. चातुर्वर्ण्य समाजव्यवस्थेच्या चौकटीत असणाऱ्या शूद्रांवर विद्या शिक्षण्याबद्दल फारच कडक स्वरूपाचे निर्बंध धर्मशास्त्रात-स्मृती-श्रुतीच्या पानोपानी आढळतात. जर शुद्रांची (ओबीसी) अशी केविलवाणी अवस्था पदोपदी दिसते, तर मग चातुर्वर्ण्याच्या चौकटीबाहेर असणाऱ्या अतिशूद्र (एसी/एसटी) या गावाबाहेरील अंत्यजाना तर शैक्षणिक वि
मध्ययुगीन काळात धर्मशास्त्राचे जनमानसावर प्राबल्य होते. माणूस हा धर्मशास्त्राला धरून वागत होता. श्रुती-स्मृती-पुराणे या धर्मग्रंथानी सांगितलेला व्यवहार माणसे काटेकोरपणे, श्रद्धायुक्त भावनेने पाळत होती. अशा रूढीबद्ध आणि जातीबद्ध समाजव्यवस्थेत धर्मशास्त्राला धरून चालणाऱ्या समाजव्यवस्थेत अतिशूद्र-अस्पृश्यांना शिक्षण मिळणे दुरापास्त, अशक्यच होते. अशा परिस्थितीत मध्ययुगीन काळापासून ते अगदी अठराव्या शतकापर्यंत शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार समाजातील काही जातीपुरताच मर्यादित होता. काही जातीपुरता म्हणजे तो उच्चवर्णीयापुरता मर्यादित होता. सामाजिक चालीरीती व रूढी परंपरा यांच्या नियंत्रणाखाली चालल्यावर शिक्षण हे खालच्या दलीत-अस्पृश्य समाजाकडे येऊच दिले जात नव्हते.
अडीच हजार वर्षांपूर्वी विषमतावादी वैदिक परंपरेवर तथागत बुद्धांनी सर्वप्रथम आघात करून शिक्षण ज्ञान विद्या प्राप्त करण्याचा सर्वांना अधिकार आहे असे सांगितले. बुद्धांनी केलेल्या क्रांती नंतर पुन्हा प्रतिक्रांती झाली आणि धर्मग्रंथांची निर्मिती करून वेगवेगळ्या कालखंडात वेगवेगळे निर्बंध लादून जातीव्यवस्था निर्माण करण्यात आली, त्यावर अनेकांनी शूद्रातिशूद्रांना आपले गुलाम बनवले.
१९ वे शतक हे महाराष्ट्राच्या जीवनात प्रबोधन युग ठरलेले आपणाला दिसते. याच शतकाच्या काळात सामाजिक, राजकीय, धार्मिक व शैक्षणिक उत्क्रांती होत गेली. याच काळात शिक्षण क्षेत्रात क्रांती घडली. यात प्रामुख्याने फुले दांपत्य अग्रेसर होते, यांनीच ती क्रांती घडवून आणली. महात्मा फुलेंनी शूद्रातिशूद्रांच्या दुःखाचे मूळ शोधून त्यावर इलाज करायला सुरुवात केली. "विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले, वित्ताविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले" याप्रमाणे फुलेंनी शूद्रातिशूद्रांच्या गुलामीचे एकमेव कारण 'अविद्या' आहे असे ठणकावून सांगितले.
'जातीव्यवस्थेचे निर्मूलन' या आपल्या प्रसिद्ध ग्रंथात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, "शूद्रांना (ओबीसी) संपत्तीचा अधिकार नाकारण्यात आला अन्यथा तो त्रैवर्णीकांपासून आत्मनिर्भर झाला असता, त्याला शिक्षणापासून वंचित करण्यात आले अन्यथा त्याला आपल्या हितांची जाणीव झाली असती. त्याला शस्त्र धारण करण्याची अनुमती नाकारली गेली अन्यथा त्याने त्रैवर्णिकांच्या हुकूमशाहीविरुद्ध बंड केले असते. चातुर्वर्णामुळे ते शिक्षण घेऊ शकत नव्हते. त्यामुळे ते मुक्तीचा किंवा मुक्तीचा मार्गाचा विचारच करू शकत नव्हते. त्यांना मागासपणाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. सुटकेचा मार्ग माहीत नसल्यामुळे आणि सुटकेची साधने नसल्यामुळे अंतहीन अशा गुलामीची त्यांना समझोता करावा लागला. या गुलामीला त्यांनी आपले नशीब म्हणून स्वीकारले. हे खरे आहे की युरोप मध्ये सुद्धा बलवान आणि दुर्बलांची पिळवणूक केली आहे. इतकेच नव्हे दुर्बलांची भयानक लुटालूट केली. परंतु भारतात जितक्या बेशरमपणे युक्त्या योजून बहुजनांना शोषणाविरुद्ध हतबल करण्यात आले तसे युरोपातील अत्याचारी सबलानी केले नाही. भारतात कधी घडला नाही असे सबल विरुद्ध निर्बलांचा हिंसक संघर्ष युरोपात घडला. परंतु युरोपातील दुर्बलांना लष्करी पेशा करून आपले शारीरिक स्वातंत्र्य मिळविण्याचा अधिकार होता. त्याचप्रमाणे त्यांना हक्काद्वारे राजकिय शस्त्र आणि शिक्षणाद्वारे नैतिक शस्त्र मिळविण्याचा अधिकार होता. युरोपातील सबलानी दुर्बलांना त्यांच्या या तीन मुक्ती हक्कांपासून कधीच वंचित केले नाही."
*महात्मा फुलेंच्या कार्याचा प्रभाव*
महात्मा फुले यांनी १८८२ मध्ये हंटर कमिशनला खलिता सादर केला. त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये अशी होती.
१) शिक्षकाच्या दर्जाची वेतनवाढ परीक्षेच्या निकालावर शिक्षकांचे वेतन मान ठरविणे त्यांना अयोग्य वाटत होते. २) खेड्यातील ज्या शाळातून अधिक मुले उत्तीर्ण होतील त्या शाळेतील शिक्षकांना पगाराऐवजी उत्तेजनार्थ खास भत्ता देण्यात यावा. ३) प्राथमिक शाळेतील शिक्षक हा प्रशिक्षितच असला पाहिजे शिक्षक निवडीचे काम सरकारने स्वतःकडे घ्यावे. या क्षेत्रात खोगीरभरती नको. ४) मुलांना शिक्षणाची गोडी लागण्यासाठी खास प्रलोभनाची जरुरी आहे. म्हणून सहामाही वा वार्षिक शिष्यवृत्या ठेवाव्यात. ५) शिष्यवृत्या देण्याची पद्धत तात्विकदृष्ट्या न्याय्य असली तरी परंपरागत विद्येशी संबंध न आलेल्यांसाठी प्रतिनिधितत्वाची मागणी केली होती यालाच आपण आरक्षण म्हणतो आणि म्हणून फुलेंना आरक्षणाचे संकल्पक म्हणतो. ६) ग्रामीण शूद्रातिशूद्र समाज सुजाण-शिक्षित व्हायचा असेल तर, सर्व जातींच्या शिक्षकांची नेमणूक सरकारने केली पाहिजे. ७) अभ्यासक्रमात तांत्रिक व शेतीविषयक अभ्यासक्रमाचा अंतर्भाव बेकारीच्या निर्मूलनासाठी हा महात्मा फुले यांनी तोडगा सुचवला होता. ८) जात-पात, भेदाभेद, जन्मसिद्ध अधिकार वगैरे गोष्टी महात्मा फुले यांच्या कोष्टकात बसणाऱ्या नव्हत्या. जातवार संख्या वाढत गेल्यास सगळ्यांचाच नोकरीत अंतर्भाव होणे शक्य नव्हते, तेव्हा नोकरीच्या मागे न लागता स्वतंत्र व्यवसाय करण्याची हिम्मत व पात्रता निर्माण करणाऱ्या व्यावसायिक शिक्षणाचा त्यांनी आग्रह धरला. या हेतूसाठी शहरी आणि ग्रामीण शाळातील अभ्यासक्रमात फरक असावा असे त्यांचे मत होते. ९) दर तिमाहीस शाळांची तपासणी, शाळांची संख्या वाढविणे, प्रशिक्षित शिक्षक असलेल्या शाळांना सढळ हाताने अनुदान देणे, स्थानिक कराच्या निधीपैकी निम्मी रक्कम केवळ प्राथमिक शिक्षणावर खर्च व्हावी. १०) देण्यात येणारे शिक्षण अंधश्रद्धा व भोळाभाव नष्ट करणारे असावे.
महात्मा फुलेंच्या या शिक्षणविषयक भूमिकेचा प्रभाव पूढे छ. शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर झालेला दिसतो. फुलेंनी केलेल्या मागण्यांवर आणि हाती घेतलेल्या कृतीकार्यक्रमांवर ठाम राहून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कार्य केलेले आपल्याला दिसून येते.
*बाबासाहेबांचे शिक्षण*
महात्मा ज्योतीराव फुले आणि सावित्रीमाई फुले यांच्या रचनात्मक शैक्षणिक कार्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म झाला. जातीपातीच्या भेदभावाला तोंड देत बाबासाहेबांनी भारतातील शिक्षण पूर्ण केले. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण दापोली आणि सातारा येथे पूर्ण झाले. १९०७ मध्ये मॅट्रिकची डिग्री एलफिस्टन हायस्कुल मुंबई येथून मिळवली. १९०८ मध्ये एल्फिस्टन कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. १९१२ मध्ये मुंबई विद्यापीठातून बीए ची पदवी मिळवली. १९१५ मध्ये कोलंबिया विद्यापीठातून एम. ए. ची पदवी (समाजशास्त्र, इतिहास आणि मानववंशशास्त्र) या विषयात मिळवली. १९१६ मध्ये कोलंबिया विद्यापीठातून पीएचडी पदवी मिळवली. त्यानंतर सिडनेहॅम कॉलेज मध्ये राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून काम केले. १९२१ मध्ये लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स मधून एम. एससी. ही पदवी संपादन केली. १९२७ मध्ये डी. एस. सी. ही पदवी मिळवली, त्याचवर्षी बॅरिस्टर (एल. एल. डी., Bar-at-Law) ही पदवी संपादन केली. हे सगळे शिक्षण घेत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरती महात्मा फुले, सयाजीराव गायकवाड, छत्रपती शाहू महाराज यांच्या शैक्षणिक धोरणाचा आणि मानवतावादी विचारांचा प्रभाव राहिला होता. समाजसेवेच्या ध्यासामुळे त्यांनी कायमची नोकरी कधीच पत्करली नाही. ध्येय आणि उद्दिष्टे बलाढ्य असल्यामुळे त्यांना वैयक्तिक आणि संसारिक जीवन मनभरून जगता आलेले नाही. समाजाप्रती असलेल्या करूणेपोटी त्यांनी पोटची चार अपत्ये गमवली. माणसाला स्वतंत्रपणे विचार करण्याचे स्वातंत्र्य, विद्या, ज्ञान संपादण्याचे स्वातंत्र्य जगामध्ये सर्वात आधी तथागत बुद्ध या महामानवाने दिले त्यांच्या विचारांचा जबरदस्त प्रभाव बाबासाहेबांच्यावर होता. "शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, ते जो प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय रहात नाही" असे म्हणून त्यांनी भारतीय विषमता संपविण्यासाठी शिक्षण हे प्रभावी शस्त्र या व्यवस्थेवर उगारलेले दिसून येते.
*माणगाव परीषद आणि शैक्षणिक कार्य*
बाबासाहेबांचे शिक्षण सुरू असतानाच भारतातील करवीर संस्थानामध्ये छत्रपती शाहू महाराजांचे शैक्षणिक कार्य धुमधडाक्‍यात सुरु होते. काळाच्या पुढे पाहण्याची दृष्टी लाभलेल्या या महामानवाने समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी शिक्षणाला पर्याय नाही हे अचूकपणे जाणले होते. शिक्षण सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी धोरणे आखून ती अमलात आणली होती. शिक्षणानंतर बहुजन वर्गाच्या रोजगाराचीही सोय व्हावी, ते आर्थिकदृष्ट्याही सक्षम व्हावेत यासाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण/प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष लागू केले म्हणून त्यांना आरक्षणाचे जनक म्हणतात.
छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची वैचारिक बैठक एक होती. महाराजांनी अस्पृश्य वर्गातील शिकलेल्या तरुणाने या समाजाच्या कल्याणाची जबाबदारी घ्यावी अशी खूणगाठ बांधली होती. शाहू महाराजांची आणि बाबासाहेबांची तयारी कागल संस्थानातील माणगाव या गावी बहिष्कृत वर्गाची परिषद घेण्यासाठी सुरू झाली. माणगाव परिषदेमध्ये सुद्धा शिक्षणाला फार महत्त्व देण्यात आले, हे परिषदेतील शिक्षणविषयक ठरावांवर प्रकाश टाकल्यास आपल्या हे लक्षात येईल.
या परिषदेतील ठरावात ठराव क्र. ४ अ- सार्वजनिक रस्ते, विहिरी, तलाव, शाळा, धर्मशाळा, यांचा उपभोग घेण्याचा हक्क आहे. ठराव क्र. ४ ब-योग्यतेनुसार व्यापार आणि नोकरी करण्याचा मिळविण्याचा हक्क बहिष्कृताना आहे. ठराव क्र. ५- प्राथमिक शिक्षण मुलामुलींचा भेद न करता जितक्या लवकर होईल तितक्या लवकर सक्तीचे आणि मोफत करण्यात यावे.
ठराव क्र. ६- बहिष्कृत वर्गात शिक्षणाचा प्रसार होणे अत्यंत जरुरीचे आहे त्याशिवाय त्यांची उन्नती होणार नाही म्हणून त्यांच्यात शिक्षणाचा प्रसार करण्यास शाळामास्तर, डेप्युटी असिस्टंट, डेप्युटी एज्युकेशनल इन्स्पेक्टर त्यांचे हितेच्छु असले पाहिजेत. हे अधिकारी बहिष्कृत वर्गातीलही असले पाहिजेत आणि त्यांना ट्रेंड करण्याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. ठराव क्र. ७- खालसातील मुस्लीम आणि म्हैसूर संस्थानातील ब्राह्मणेत्तर मुलांना मध्यम आणि वरिष्ठ शिक्षणार्थ ज्याप्रमाणे शिष्यवृत्त्या दिल्या जात आहेत त्याप्रमाणे ब्रिटिश हद्दीतही सरकारने बहिष्कृत वर्गातील मुलांना शिष्यवृत्त्या द्याव्यात.
ठराव क्र. ८- स्पृश्य आणि अस्पृश्य यांच्या शाळा एकत्र असाव्यात असे या परिषदेचे मत आहे.
ठराव क्र. ११- तलाठ्यांच्या जाग्यावर बहिष्कृत वर्गाची वर्णी लागावी.
याप्रमाणे १५ पैकी ७ ठराव हे शिक्षणाच्या संबंधाने केले गेले आणि या ठरावांवर ठाम राहून भविष्यात दोघांनीही कार्य केलेले आपल्याला दिसून येते.
*बहिष्कृत हितकारिणी सभेचे शिक्षण हेच उद्दिष्ट*
२० जुलै १९२४ रोजी मुंबईच्या दामोदर हॉलमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी "बहिष्कृत हितकारिणी सभा" या संघटनेची स्थापना केली. "शिकवा, चेतवा आणि संघटित करा" असे ब्रीदवाक्य घेऊन ही संघटना चालू लागली. या संघटनेतील अधिपती, व्यवस्थापक मंडळ, सभासद आणि ट्रस्टीमध्ये विविध जातीतील लोकांचा समावेश करण्यात आला. माणगाव परिषदेनंतर स्थापन झालेल्या या संघटनेच्या उद्देश आणि कृती कार्यक्रमामध्ये शैक्षणिक कामांना महत्त्व देण्यात आले. यामध्ये शिक्षण प्रसार करणे, वाचनालय स्थापने, विद्यार्थी वसतिगृह काढणे, लायक विद्यार्थ्यास शिष्यवृत्त्या देणे व देवविणे, आर्थिक उन्नतीच्या जरूर त्या योजना व सूचना तयार करून योग्य अधिकाऱ्यास सादर करणे या मुद्द्यांवर कार्य सुरू झाले.
बहिष्कृत हितकारिणी सभेच्या कृतीकार्यक्रमानुसार बाबासाहेबांनी मुंबई इलाख्यातील शैक्षणिक अहवाल तयार केला. प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणातील इथल्या सर्व समाजघटकांचे त्यांच्या लोकसंख्येनुसार प्रमाण काढले आणि त्यांच्या लक्षात आले की संख्येने जास्त असलेला समाज घटक शिक्षणात कमी आहे आणि संख्येने कमी असलेला समाज घटक शिक्षणात पुढारलेला आहे. या विषमतावादी धोरणाविरुद्ध बोलताना बाबासाहेब म्हणतात, "दोन माणसे सारखी सुदृढ असतील तर एकाला मलिदा व दुसऱ्याला कोंडा देणे केव्हाच रास्त होणार नाही. पण एक रोगी व दुसरा निरोगी असला तर निरोग्याला कोंडा व रोग्याला मलिदा हीच व्यवस्था प्रशस्त ठरेल. म्हणून जेथे सर्व लोक सारख्या सपाटीवर असतील तेथे त्यांना सारख्या रीतीने वागविण्यात हरकत नाही. नव्हे तेच न्याय्य होईल. पण जेथे मूळातच लोक असमान आहेत तेथे त्यांना समानतेने वागविणे अन्यायाचे होणार आहे. यासाठी प्रजेतील 'सर्व जनांना' सारख्या सपाटीवर आणणे ही जर सरकारच्या धोरणांची दिशा असेल तर जे वर्ग सपाटीच्या खाली असतील त्यांना विशेष सवलत देऊन वर आणणे ह्यातच न्याय आहे म्हणून मुसलमान वर्गाला सरकारने ज्या सवलती दिल्या त्याबद्दल आम्हास विषाद वाटत नाही, विषाद वाटतो तो एवढ्यासाठीच की मागासलेल्या पैकी मुसलमान तेवढे सरकारला दिसले मराठा वर्ग व अस्पृश्य वर्ग यांच्या अस्तित्वाची बाजू सरकारला का झाली नाही?"
इथे अस्पृश्य समाजाबरोबर, मराठा आणि मुस्लीम समाजाला तत्कालिन मिळालेल्या हक्काबाबत बाबसाहेब बोलताना दिसतात.
*मुंबई विधिमंडळातील महत्त्वपूर्ण कार्य*
मुंबई विधिमंडळामध्ये शिक्षण अनुदान विधेयक बाबत बोलताना १२ मार्च १९२७ रोजी बाबासाहेब म्हणतात, "१९२१-२२ पासून ते आता पर्यंत शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चात साधारणपणे ३९ लाख रुपयांची वाढ झाली आहे. शिक्षण खर्चात झालेली वाढ आणि याच कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या संख्येत झालेली वाढ याची तुलना केली तर विद्यार्थ्यांच्या संख्येतील वाढ ही खर्चातील वाढीशी सुसंगत नाही. शिक्षण आणि अर्थ ही एकाच सरकारची दोन खाती आहेत मग त्यांची उद्दिष्टे आणि कार्यपद्धत मात्र परस्परविरोधी का?". ते पुढे म्हणतात, "शिक्षण खात्याचा कारभार उत्‍पन्‍न व खर्चाचा ताळेबंदीच्या आधारावर चालविला जाऊ नये. प्रत्येक परिस्थितीत उपलब्ध सर्व मार्गांचा अवलंब करून शिक्षण जनसामान्यांना सुलभ होईल असे प्रयत्न होणे आवश्यक आहे". शिक्षणाचे कुठल्याही परिस्थितीत व्यापारीकरण होऊ नये अशी बाबासाहेबांची इच्छा होती. मुंबई इलाख्यातील शिक्षण क्षेत्रातील असमानता आणि भीषण विषमतेवर उपाय सांगताना बाबासाहेब म्हणतात, "हिंदुस्थान हा विविध जाती जमातींचा देश आहे आणि या सर्व जाती जमाती सामाजिक दर्जा व आर्थिक स्थिती याबाबतीत समान आहेत. या सर्व जाती-जमातींना समान स्तरावर आणावयाचे असेल तर असमान वर्तणुकीच्या तत्त्वाचा स्वीकार करून काही वर्गास विशेष सवलती देणे आवश्यक आहे, जे निम्न स्तरावर आहेत त्यांना विशेष दर्जा व विशेष सवलती देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही". याचा अर्थ दुर्बलांना विशेष सवलत देण्यावर म. फुले. छ. शाहू महाराज, छ. सयाजीराव गायकवाड महाराज यांच्या तत्त्वांशी सुसंगत राहून बाबासाहेबांनी कार्य सुरू ठेवले होते. बाबासाहेबांचे म्हणणे होते की शिष्यवृत्ती पेक्षा वसतिगृहे महत्त्वाची आहेत. कारण विद्यार्थ्यांकडून कुटुंबाचा खर्च भागविण्यासाठी शिष्यवृत्तीचा उपयोग होतो, त्यामुळे ज्या उद्देशाने शिष्यवृत्त्या दिल्या जातात तो उद्देशच निष्फळ होतो. शिष्यवृत्तीवर खर्च होणारा पैसा शासनाद्वारे किंवा खाजगी संस्थांद्वारे संचालित वसतिगृहांच्या स्थापनेवर खर्च करावा यामुळे स्वच्छ वातावरण, शिक्षणावर नियंत्रण व शासनाचा खर्च वाचेल. शैक्षणिक विषमता सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन एक प्रयोग म्हणून नाशिक जिल्ह्यातील ०९ तालुके आणि ८८ गावांचे शाळा सर्वेक्षण केले. सर्वेक्षणामध्ये १) विशिष्ट मुलांना इमारतीच्या बाहेर बसविणे २) वर्गात थोड्या थोड्या अंतरावर मुलांना बसविणे ३) गावकऱ्यानी अस्पृश्य मुलांना शाळेत घेण्यास मज्जाव करणे ४) शाळांमध्ये मुद्दाम बाहेर एका पडवीची सोय करणे ५) आतील पडवीत सोय करणे ६) एका बाजूस दूर ठेवणे ७) शाळेच्या बाहेर ओट्यावर सोय करणे ८) अजिबात सोय नसणे ९) अजिबात बसूच न देणे १०) शाळेबाहेर बसविणे
अशाप्रकारे विद्यार्थ्यांचे वर्गीकरण करून सरकारला अहवाल पाठविला. यातून बाबसाहेब केवळ विधिमंडळात बोलत नव्हते तर समाजात प्रत्यक्ष कार्य करत होते हे सिद्ध होते. शिक्षण क्षेत्रासाठी तळमळीने कार्य करण्याची त्यांची ऊर्मी प्रचंड होती हे यावरून समजते.
लष्करी सेवा आणि शिक्षण
लष्करी सेवेतून अस्पृश्यांच्या शिक्षणाचा प्रारंभ झाला असे बाबासाहेबांचे मत होते. अस्पृश्यांचा विषमतेची वागणूक देण्यासाठी सावली, थुंकी आणि स्पर्शाचाही विटाळ मानला जात होता. अशा काळात इंग्रजांनी जेव्हा या देशात पाऊल ठेवले तेव्हा कुठे या प्रांतातील अस्पृश्य लोकांना डोके वर काढण्यास संधी मिळाली. बाबासाहेब म्हणतात, "एकेकाळी जो अस्पृश्य वर्ग सेवक म्हणून नांदत होता तोच वर्ग पलटणीतील नोकरीमुळे अधिकार संपन्न होऊन दुसऱ्या वर्गावर सत्ता गाजविता झाला होता. या पलटणीतील लष्करी सेवेतील नोकरीमुळे हिंदू समाजाच्या रचनेत एक क्रांती झाली होती असे म्हणण्यास काहीच हरकत नाही". १८९३ ला लष्करी सेवेतील भरती बंद करण्यात आली होती. या मुद्द्यावर सातत्याने प्रयत्न करून, कार्यक्रम घेऊन पुन्हा भरती सुरू होईपर्यंत बाबासाहेबांनी प्रयत्न केले. सरकारकडून समाजाचे काही हित हवे असेल तर शिक्षण आवश्यक आहे. एक मुलगा बीए झाल्याने समाजास जो आधार होईल, तो हजार मुले चौथी शिकून होणार नाही म्हणून उच्च शिक्षण अतिशय महत्त्वाचे आहे असे बाबासाहेबांचे मत होते. "जागृतीचा विस्तव तुम्ही कधीही विजू देता कामा नये" हे वाक्य शिक्षण विषयक मार्गदर्शन करतानाच उद्गारलेले आहे हे आपण ध्यानात घेतले पाहिजे.
*विद्यापीठांचे कार्य*
२७ जुलै १९२७ रोजी मुंबई विद्यापीठ कायदा दुरुस्ती विधेयकाबाबत विधिमंडळातील भाषणामध्ये बोलताना बाबासाहेबांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडलेले होते.
"जेव्हा विद्यापीठ परिक्षा घेणे या एकमेव उद्देशासाठी स्थापन होते आणि तेवढेच कार्य करते तेव्हा असे विद्यापीठ संशोधन आणि उच्च शिक्षण यांच्या प्रवर्तनाचे कार्य करू शकत नाही". असे सांगून उच्च शिक्षण आणि संशोधनाचे महत्व बाबसाहेब सांगतात ते आजही उपयुक्त आहे. बाबासाहेब म्हणतात, "विद्यापीठाचे प्राध्यापक आणि महाविद्यालयाचे प्राध्यापक यांच्यात सलोख्याचे संबंध असायला हवेत. जर यांच्यात सलोख्याचे संबंध नसतील तर या यंत्रणा स्वतःच्या आणि व्यापक समाजहिताच्या दृष्टीने आवश्यक संशोधन व ज्ञान प्रवर्तनाचे कार्य करू शकत नाहीत. महाविद्यालयांना शिस्त लावण्यासाठी महाविद्यालयांचे विद्यापीठाशी असलेले संबंध महत्त्वाचे आहेत, ते संबंध प्रस्थापित व्हायला हवेत. महाविद्यालयांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विद्यापीठाकडे उपलब्ध असलेला एकमेव मार्ग म्हणजे तपासणी समितीचा अहवाल होय. या अहवालाच्या आधारावर विद्यापीठ महाविद्यालयांवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करू शकते. शासनाने विद्यापीठाला एक स्वतंत्र एकक म्हणून मान्यता दिली तर आणि शासनाने ती द्यावी असे मला वाटते. त्याचा परिणाम म्हणून विविध महाविद्यालयांना द्यावयाची अनुदाने विद्यापीठामार्फत वितरित होतील किंवा विद्यापीठाच्या समितीने वितरित होतील. यामुळे विद्यापीठाला असा अधिकार मिळेल की जो महाविद्यालयांना शिस्त लावण्यासाठी आवश्यक आणि उपयोगी ठरेल आणि हे होणे आवश्यक आहे. जी महाविद्यालये बेशिस्तीचे व नियमबाह्य वर्तन करतात त्यांना शिस्त लावण्यासाठी त्यांनी नियमानुसार आचरण करावे या हेतूच्या पूर्ततेसाठी विद्यापीठाला हा अधिकार असणे आवश्यक आहे." महाविद्यालये आणि विद्यापीठे यांच्यातील समन्वय साधण्यासाठी बाबासाहेबांचे आजही हे मत महत्वाचे आहे.
*उच्चशिक्षणाचे महत्त्व*
सिनेटच्या कार्यकारी यंत्रणेवर त्यातील प्रतिनिधी निवडीच्या धोरणावर बाबासाहेबांनी परखड भाष्य केलेले दिसून येते.
मुंबई विद्यापीठ कायदा दुरुस्ती विधेयक बाबत विधिमंडळामध्ये ०५ ऑक्टोबर १९४७ च्या भाषणामध्ये बाबासाहेब म्हणतात, "विद्यापीठाच्या अनेक महत्त्वपूर्ण आणि मूलभूत कार्यापैकी एक म्हणजे गरजू आणि गरिबांच्या दारापर्यंत उच्च शिक्षणाच्या सोयी पोहोचविणे हे आहे. हे मत मांडताना त्यांनी कोणत्याही जात-वर्गाचा उल्लेख या ठिकाणी केलेला नाही हे आवर्जून लक्षात घ्यायला हवे. यावेळी मा. मुंशी "सिनेटवरील प्रतिनिधित्व (जमात निहाय) हा भौतिक लाभाचा प्रश्न नाही". असा युक्तिवाद करतात. तेव्हा बाबासाहेब त्यांना उत्तर देताना म्हणतात, "शिक्षण हा सर्वात महत्त्वाचा भौतिक लाभ आहे याची मागासवर्गीयांना जाणीव झाली आहे. आमच्यासाठी शिक्षण हा सर्वात महत्त्वाचा भौतिक लाभ आहे, त्याकरिता आम्ही तीव्र संघर्षासाठी तयार आहोत, त्यासाठी आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या भौतिक लाभाचा त्याग करू शकतो. या संस्कृतीने उपलब्ध करून दिलेल्या प्रत्येक लाभाचा त्याग करावयाची आमची तयारी आहे पण कोणत्याही परिस्थितीत उच्च शिक्षणाचा अधिकार आणि संधी यांच्या महत्तम उपयोगाच्या हक्कांचा आणि त्याग करावयास तयार नाही". यावरून बाबासाहेबांनी उच्च शिक्षणाचे महत्त्व काय आहे हे परखडपणे सांगितले आपल्याला बघायला मिळते.
*हंटर आणि सायमन कमिशन: शिक्षण विषयक साम्य*
ब्रिटिशांनी १८८२ मध्ये भारतातील शैक्षणिक धोरण आणि त्याची प्रगती जाणून घेण्यासाठी हंटर कमिशन नेमले होते. या कमिशनपुढे म. फुलेंनी साक्ष दिली होती आणि १८३३ मध्ये लॉर्ड मेकॉले यांनी मांडलेल्या "थेरी ऑफ फिल्ट्रेशन" ला प्रचंड विरोध केला होता. १९१९ ला साऊथ ब्यूरो कमीशनपुढे बाबासाहेबांची साक्ष झाली. त्या मुंबई इलाख्यात १९२३ प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यात आले. १९२८ मध्ये सायमन कमिशन समोर बाबासाहेबांनी साक्ष दिली.
प्राथमिक शिक्षणाबाबत म. फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारात टोकाचे साम्य असल्याचे आपल्याला दिसते. प्राथमिक शिक्षणाबाबतीत सायमन कमिशन समोरील खलित्यात भूमिका मांडताना बाबासाहेब म्हणतात, "प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करावे ही भूमिका स्वाभाविकच होती कारण जातिव्यवस्थेच्या जातीबद्ध समाजरचनेच्या समाजात प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे केल्याशिवाय बहुजन समाजाची, अस्पृश्य समाजाची शैक्षणिक प्रगती होऊच शकत नाही. म्हणूनच 'थेरी ऑफ फिल्ट्रेशन' (वरून झिरपणार्‍या) या मेकॉलेच्या सिद्धांताला म. फुले यांनी विरोध केला होता". फुलेंच्या विरोधाची धार अधिक तीव्र करून, अधिक तर्कशुद्ध व अधिक शास्त्रीय पद्धतीने साधार स्वरूपात डॉ. आंबेडकरानी मांडली. त्यांनी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करावे याला शास्त्रीय बैठक दिली आणि महात्मा फुले यांच्या शैक्षणिक विचारांचा हा सिद्धांत पुढे रेटत आणला. याला अस्पृश्य समाजाच्या अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींच्या शैक्षणिक प्रश्नाच्या दृष्टीने अधिक महत्त्व आहे.
*स्वतंत्र मजूर पक्षाचे शैक्षणिक धोरण*
बाबासाहेबानी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र मजूर पक्षाचे कार्यक्रम हे शिक्षणाला धरून होते. त्यामध्ये १) मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण २) अशिक्षित प्रौढ मनुष्याच्या शिक्षणाची योजना ३) औद्योगिक शिक्षणावर भर ४) शिक्षणात मागासलेल्या जातीतील तरुणांना भारतात/परदेशात उच्च शिक्षण घेता येण्यासाठी सरकारी मदत मिळावी अशी कायदेशीर योजना ५) विद्यापीठाची पुनर्घटना करून प्रादेशिक शिक्षण देण्याची विद्यापीठे स्थापने त्यातून योग्य मार्गाची वाटचाल करणे. या कृतीकार्यक्रमांची तरतूद करून कार्य सुरू केले. स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या माध्यमातून १९४२ मध्ये श्री. वेव्हेल यांच्या मंत्रिमंडळात डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर यांनी कामगार मंत्री असताना २४ दलित विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी इंग्लंडला पाठवले होते. दरवर्षी सतत पाच वर्षे इंग्लंडला असे विद्यार्थी पाठविण्यासाठी ३ लाख रुपयांची रक्कम तरतूद या मंत्रिमंडळात करून ठेवली होती. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर ही योजना बारगळली, रद्द करण्यात आली.
*पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना*
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना करून इथल्या वंचित समूहाला ज्ञान घेण्याची मोठी संधी उपलब्ध करून दिली. तेव्हाच्या औरंगाबाद आणि सध्याच्या छ. संभाजीनगर मध्ये मिलिंद महाविद्यालय आणि मुंबईत सिध्दार्थ महाविद्यालय स्थापन केले. या महाविद्यालयांच्या इमारतीची एक न एक वीट त्यांच्या निरीक्षणात रचण्यात आली होती. दोन्ही महाविद्यालयांना ज्ञान देण्या घेण्याची परंपरा निर्माण करणाऱ्या इथल्या बौद्ध सभ्यतेतील नावे देण्यात आली. मिलिंद महाविद्यालयाची नियमावली बनवताना त्यांनी फार कटाक्षाने "इथला प्रत्येक विद्यार्थी मिलिंद व्हावा आणि प्रत्येक शिक्षक नागसेन व्हावा" अशी अपेक्षा ठेवली.
*भारतीय संविधानात शिक्षण हा महत्वाचा घटक*
भारतीय संविधानाचा मसूदा फार काळजीपूर्वक बनवताना त्यामध्ये शिक्षणाला महत्व देण्यात आले. राज्य सरकारच्या शिक्षणविषयक जबाबदाऱ्या, शिष्यवृत्ती तरतूद, शासकीय वसतगृहे आणि महाविद्यालये, विद्यापीठे, शासकिय वैद्यकीय महाविद्यालये, प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत इत्यादी तरतुदी लागू करण्यात आल्या. जात, धर्म, भाषा, प्रांत, रंग, लिंग यामध्ये शिक्षणाच्या बाबतीत कोणताही भेदभाव नसावा म्हणून दर्जाची आणि संधीची समानता ही उद्देशिकेतील बाब शिक्षण क्षेत्रासाठी फार आवश्यक आहे हे बाबासाहेबानी जाणले होते त्याप्रमाणे संविधानात तरतूदी केल्या.
*बौद्ध धम्म प्रचार प्रसारात शिक्षण पद्धत महत्वाचे साधन मानले*
सर्वांना ज्ञान देण्याची आणि घेण्याची परंपरा भारतात भगवान बुद्धांनी निर्माण केली आणि रुजवली आहे हे वास्तव जाणून घेऊन विविध धर्मांच्या संपूर्ण अभ्यासाअंती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी बौद्ध धम्म स्वीकारला. बौद्ध धम्म भारतीय मातीत खोलवर रुजलेला आहे याची पूर्ण जाणीव त्यांना होती. बौद्ध सभ्यतेच्या रुजण्यामागे बौद्ध धम्मातील धम्म शिकणे आणि शिकविण्याची पद्धत कारणीभूत आहे त्यामुळे त्यांनी भारतातील बौद्ध धम्म वाढीस लागावा यासाठी बुद्धीस्ट सेमिनरी, बौद्ध विहार सक्रीय करणे इत्यादी कृतीकार्यक्रम त्यांनी ठरवले. लोकशाहीचे सामाजीकीकरण आणि संविधानातील मूल्ये रुजविण्यासाठी बौध्द धम्माची नितांत आवश्यकता आहे असे त्यांनी बिबिसीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलूनही दाखवले. सद्य स्थितीतील शिक्षणक्षेत्राची दुरवस्था पाहता त्यात जर समाधानकारक, लोककल्याणकारी आणि अमुलाग्र बदल घडवून आणावयाचा असेल तर डॉ. बाबासाहेबांचे भारतीय शिक्षण क्षेत्रातील क्रांतिकारी कार्य व्यवस्थित समजून घेणे गरजेचे आहे.
📚✍️📚✍️📚✍️📚✍️📚✍️
*प्रा. डॉ. संतोष श्रीकांत भोसले, राज्याध्यक्ष, युवा बौद्ध धम्म परिषद महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्य*
*9011631853*
