बजेट' वर बोलू या.... इ. झेड. खोब्रागडे भाप्रसे नि.
- 28/02/2022 Monday 10:27 pm
Business
महाराष्ट्राचे 2022-23 चे बजेट मार्च मध्ये सादर होणार आहे. केंद्राचे बजेट 1 फेब्रुवारी ला सादर झाले. त्यावर हा लेख आहे.30आमदार (मंत्री यांच्यासह) यांना 21 डिसेंबर2021 चेपत्र पाठविले. शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. आपण ही करीत असणारच, करावा लागेल. कृपया हा लेख वाचा : सुरेन्द्र पालवे jbindianews
'बजेट' असा शब्द प्रयोग संविधानात नाही. परंतु 'बजेट'ची निर्मिती संविधानाच्या अनुच्छेद 112 मध्ये आहे. वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र (Annual Financial Statement ) यालाच सर्वसाधारण भाषेत बजेट - अर्थसंकल्प म्हणतात. वित्त मंत्रालयाचे बजेट डिव्हिजन दरवर्षी लेखा-जोखा तयार करते. त्या-त्या वर्षात सर्व मार्गाने येणारा पैसा किती आणि तो पैसा कशावर, कोणासाठी, कोणकोणत्या योजनांवर आणि किती खर्च करायचा ह्याचे वित्तीय विवरण म्हणजे 'बजेट' असे म्हणता येईल. अर्थातच असे करताना समाजातील शोषित-वंचित घटकांच्या सर्वांगीण विकासाचे ध्येय यात प्रतिबिंबित असणे आवश्यक आहे. वित्त मंत्रालयाने तयार केलेल्या बजेट ला कॅबिनेटची मंजुरी प्राप्त करून राष्ट्रपती महोदयांच्या सहमतीने वित्त मंत्री संसदेत सादर करतात. संविधानाच्या अनुच्छेद 266 अंतर्गत हे आवश्यक आहे. कारण, भारताच्या एकत्रित निधीतून (Consolidated Fund of India) खर्च करण्यासाठी संसदेची मान्यता आवश्यक आहे. बजेट तयार करण्यामध्ये सिव्हिल सोसायटीचा सहभाग घेतला जात नाही. केंद्राचे बजेट दि. 1 फेब्रुवारी 2022 ला संसदेत वित्त मंत्री यांनी सादर केले. वित्त मंत्री यांनी भाषणात ठळक मुद्धे सांगितले. मात्र, समाजातील शोषित, वंचित, उपेक्षित, दुर्लक्षित घटकांसाठी कोणतीही विशेष घोषणा केल्याचे भाषणात आढळत नाही. कोणत्याही नवीन योजनेची घोषणा नाही. बजेटचे highlights मीडियात प्रसिद्ध झाले आहेत. सर्व अंगाने बघितले तर कोणतेही बजेट पूर्णतः निराशाजनक नसते तसे ते पूर्णतः आशादायकही नसते. सत्ताधारी आणि विरोधक आपापल्या राजकीय भूमिकेतून त्यावर टिप्पणी करीत असतात. 'बजेट'वर चर्चा होणे आवश्यक आहे.
2. बजेट सादर करण्याचा निश्चित असा उद्देश असतो. शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, विकास घडवून आणणे सोबतच, गरिबी निर्मूलन, रोजगार, निर्माण करून बेरोजगारी दूर करणे, उपजीविका, कुटुंबाचे उत्पनात वाढ होणे, मूलभूत गरजा भागविणे, अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, सन्मानपूर्वक जगणे, मूलभूत सेवा-सुविधा उपलब्ध करणे हा उद्देश बजेट सादर करण्यामागे आहे. समाजातील जे समाज घटक विकासात मागे आहेत त्यांना इतरांचे बरोबरीत आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि हा हेतू बजेट मध्ये दिसून पडला पाहिजे. या दृष्टीने, बजेटकडे पाहिले पाहीजे. बजेट सादर झाले की सत्ताधारी लोक बजेटचे कौतुक करतात आणि विरोधक नाराजी व्यक्त करतात. मीडिया मध्ये चर्चा होत असते . त्यामुळे बजेट मागील उद्देश आणि तरतुदींबाबत वास्तव समाजासमोर येतात. तसं पाहिलं तर कोणतेही बजेट सगळ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकत नाही. परंतु बजेट मध्ये मात्र अनुसूचित जाती, जमाती, भटके-विमुक्त, ओबीसी, अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण/विकास यासाठी विशेष योजना आणि योजनांवर भरीव तरतूद बजेट मध्ये असली तरच बजेट विकासाचे आहे, असे म्हणता येईल. बजेट सामान्य माणसाचे जीवन सन्मानाचे करणारे असले पाहिजे.
3. देशाला स्वातंत्र्य 15 ऑगस्ट 1947 ला मिळाले. आधुनिक भारताच्या उभारणीसाठी राष्ट्र निर्माणासाठी संविधान तयार झाले आणि 26 नोव्हेंबर 1949 ला हे संविधान भारताच्या लोकांनी भारतीयांना अर्पण केले. दि. 26 जानेवारी 1950 पासून संविधानाचा अंमल पूर्णपणे सुरू झाला. भारत देश प्रजासत्ताक-लोकसत्ताक-रिपब्लिक झाला. Planning Commission ची स्थापना 1950 मध्ये करण्यात आली. प्रधानमंत्री या कमिशनचे अध्यक्ष. पंचवार्षिक योजना, वार्षिक योजना सुरू झाली. देश घडवायचा, विकसित देश, सामर्थ्यशाली देश, मजबूत व समृद्ध लोकशाहीचा देश, समानता व समान संधीचा देश हे संविधान निर्मात्यांचे स्वप्न आणि दुरदृष्टी संविधानात स्पष्टपणे दिसून येते. संविधानाचा निर्धार आणि संकल्प, ध्येय आणि उद्दिष्ट, संविधानाच्या प्रास्ताविकेत (Preamble) स्पष्ट केले आहे. ह्याची पूर्तता करणे ही सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आहे. त्यासाठी बजेट आहे, योजना आहेत, निधी आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
4. बजेटचे विश्लेषण करतांना, संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दि. 25 नोव्हेंबर 1949 ला केलेल्या, संविधान सभेतील समारोपाच्या भाषणातील मुद्दे विचारात घेण्याची गरज आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, "26 जानेवारी 1950 ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत. राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्व आपण नाकारीत राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळापर्यंत नाकारीत राहिलो तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाहीची संरचना उध्वस्त करतील."
5. यादृष्टीने, सामाजिक आर्थिक विषमता दूर करणे आणि राष्ट्रीय संपत्तीचे समसमान व न्यायी वाटप करणे ही संविधानिक जबाबदारी पार पाडणे ही सत्ताधारी यांचे मुख्य कर्तव्य आहे. बजेट मध्ये ते दिसले पाहिजे. लोकशाहीची व्याख्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अशी करतात की, "लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात रक्तविहिन मार्गाने क्रांतिकारक बदल घडवून आणणारी शासन पद्धत्ती- राज्यपद्धती म्हणजे लोकशाही". वर्तमान सरकार चा कारभार - शासन पद्धती- अशी आहे का? ते ही बजेट मधील घोषणेतून, निधीच्या तरतुदीतून, प्रतिबिंबित होत असते. बजेटकडे या दृष्टीने पाहायला पाहिजे. शोषित, वंचित, उपेक्षित, दुर्लक्षित, दुर्बल समाज घटकांचे बजेटमध्ये स्थान काय आहे? नाही रे वर्गासाठी काय आहे? त्यावरून बजेटचे विश्लेषण झाले पाहिजे. श्रीमंतांना श्रीमंत करणारे आणि गरिबांना गरीब करणारे बजेट हे संविधानिक तत्व-मूल्यांचे विरोधात समजावे. सामान्य माणूस हा बजेटचा केंद्रबिंदू पाहिजे.
6. सामान्य माणसांच्या मौलिक अधिकारांचे रक्षण, शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक विषमता दूर करून, समानता व न्याय देणारे बजेट तयार करण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची आहे. कारण संविधानाच्या भाग 4- मध्ये राज्यांना नीती निर्देश दिले आहेत. प्रामुख्याने, संविधानाचे अनुच्छेद 38,39,41,45, 46 हेच सांगते, लोकांचे कल्याण. अनुच्छेद 21 देते जगण्याचा अधिकार आणि जगणे कसे तर प्रतिष्ठेचे, सन्मानाचे. बजेट तयार करताना हे सगळं नजरेसमोर असलं पाहिजे. परंतु असे घडते का? हे पाहण्याची गरज आहे. याबाबत नियोजन आयोगाने (planning commission) धोरण ठरविले आहे. पंचवार्षिक योजना आणि वार्षिक योजनाचे माध्यमातून विकास घडवून आणण्याचा. त्यातही 6 व्या पंचवार्षिक योजनेपासून (1980-85) अनुसूचित जातीसाठी विशेष घटक योजना आणि आदिवासीसाठी आदिवासी उपयोजना सुरू केली.
7. अनुसूचित जाती व जमातीसाठी sub-plan सुरू करून इकॉनॉमिक सपोर्ट देण्याचे धोरण नियोजन आयोगाने विचारांती ठरविले. काय म्हणते नियोजन आयोग,"In spite of Constitutional directions and a number of legislative and executive measures taken by the government, the situation of the Scheduled Caste did not improve appreciably during the period prior to Sixth Plan mainly due to lack of Economic Support". अनुसूचित जाती व जमातीचा समग्र विकास घडवून आणण्यासाठी लोकसंख्येचे प्रमाणात, पर्याप्त निधी बजेट मध्ये देणे आवश्यक आहे या निर्ष्कषाप्रत प्रधानमंत्री आणि नियोजन आयोग आले. म्हणूनच 1980 मध्ये तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिराजी गांधी यांनी सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहून अनुसूचित जाती व जमातीच्या शैक्षणिक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासासाठी राज्याचे बजेट मध्ये लोकसंख्येचे प्रमाणात (विकासाचे प्लॅन बजेट) निधीची तरतूद करावी अशा सूचना दिल्यात. उद्देश हाच की गरिबी निर्मूलन, रोजगार, नोकऱ्या, उपजिविका, शिक्षण, आरोग्य, कुपोषण, अन्याय अत्याचार, निवारा, संरक्षण, सन्मान याकडे विशेष लक्ष द्यावे आणि यासाठी योजना तयार कराव्यात.
8. मात्र, या मागील प्रामाणिक हेतू साध्य करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सरकारी बाबूंनी केला नाही आणि सत्ताधारी राजकीय नेत्यांनी सुद्धा फार लक्ष दिले नाही. पुन्हा, नियोजन आयोगाने 2006 मध्ये सुधारित मार्गदर्शक धोरण जाहीर केले. त्यानुसार अनुसूचित जाती उपयोजना (SCSP) आणि आदिवासी उपयोजना (TSP) मध्ये SC/ST च्या लोकसंख्येनुसार निधी ची वार्षिक बजेट मध्ये तरतूद करून गरजेवर आधारित योजनांवर त्या त्या वर्षात खर्च करावी. हा निधी divertible नाही आणि lapsable ही नाही. येत्या 10 वर्षात SC/ST यांना विकासाचे बाबतीत इतरांच्या म्हणजेच Non-SC/ST च्या बरोबरीत आणण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. यासाठी स्वतंत्र बजेट हेड तयार करण्याचे निर्देश दिलेत. SCSP तयार करणे , अमलबजावणी करणे, मॉनिटर करणे, इत्यादीची जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागाकडे नोडल विभाग म्हणून सोपविण्यात आली. ही जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडली जाते का? तर म्हणावे लागेल की SCSP/TSP कडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे.
9. अनुसूचित जाती उपयोजना- SCSP- मागील इतिहास हा भारतातील जातीयतेचा - अस्पृश्यतेचा आहे. भेदाभेद व विषमतेचा आहे. संविधानातील तरतुदी मुळे 1950 पासून हे सगळं संपलं असलं तरी प्रत्यक्षात वेगवेगळ्या रुपात ते आहेच. शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक बाबतीत प्रचंड विषमता आहे. हे दूर करण्याचे नीती निर्देश संविधानाच्या अनुच्छेद 46 मध्ये आहेतच. Article 46 म्हणतो,"The state shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of people, and, in particular, of the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitations". बजेट तयार करताना "सामाजिक - आर्थिक समानता" प्रस्थापित करण्याचा संविधानिक हेतू दिसला पाहिजे. बजेट हे, केंद्राचे असो की राज्याचे असो, शोषित-वंचितांच्या हिताचे असायला हवे. बजेटकडे या नजरेतून पाहावे आणि प्रश्न उपस्थित करावा.
10. केंद्राची उपलब्ध आकडेवारी पाहिली तर लक्षात येते की 2015-16 ते 2019-20 या पाच वर्षात अनुसूचित जाती उपयोजना- SCSP-मधील खर्चाचे एकूण बजेट 111.38 लक्ष कोटी . यापैकी SCSP साठी 5.24 लक्ष कोटी पाहिजे होते, बजेट मध्ये दिले 2.64 लक्ष कोटी आणि नाकारले 2.60 लक्ष कोटी. अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्या 2011 च्या जनगणनेनुसार 16.6% आहे. विकासासाठीचे जे बजेट असते तो आधार घेतला जातो, SCSP साठी. वर्ष 2015 मध्ये नियोजन आयोग बंद करून नीती आयोग स्थापित झाला. पूर्वी प्लॅन व नॉन प्लॅन चा आकडा बजेटमध्ये वेगवेगळा दर्शविला जायचा. नीती आयोग कार्यान्वित झालेनंतर विद्यमान सरकारने प्लॅन -नॉन प्लॅन मर्ज केले. तेव्हापासून SCSP व TSP च्या तरतुदींबाबत अभ्यासाअंती पी. एस. कृष्णन या ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने SCSP साठी 4.63 % व TSP साठी 2.39% चे प्रमाणात खर्चाचे एकूण बजेटच्या तुलनेत तरतूद आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारला सांगितले व पाठपुरावा सुरु केला. बजेटमध्ये वर्ष 2020-21 चे खर्चाचे बजेट 34.50 लक्ष, पाहिजे होते 1.60 लक्ष कोटी, दिले 83257 कोटी आणि नाकारले 76478 कोटी. वर्ष 2021-22 चे खर्चाचे बजेट 34.83 लक्ष कोटी. पाहिजे होते 1.61 लक्ष कोटी, दिले 1.26 लक्ष कोटी, नाकारले 35014 कोटी. वर्ष 2022-23 मध्ये खर्चाचे बजेट 39.45 लक्ष कोटी तरतूद केली आहे. दिले पाहिजे होते 1,82 653 कोटी, दिले 1,42,342 कोटी आणि नाकारले 40311 कोटी. वर्ष 2020-21 ते 2022-23 या तीन वर्षातील एकूण स्थिती अशी मांडता येईल की एकूण बजेट 104.78 लक्ष कोटी पैकी SCSP साठी आवश्यक निधी पाहिजे 5.04 लक्ष कोटी, दिलेला निधी 3.52 लक्ष कोटी आणि नाकारलेला निधी 1.52 लक्ष कोटी. वर्ष 2015-16 ते 2022-23 या आठ वर्षात नाकारलेला निधी 4.12 लक्ष कोटीचा आहे. फार मोठी रक्कम आहे. समानता व न्याय आणण्याऐवजी असमानता व विषमता वाढविण्याचे होत आहे का? आणि हे कोण करते? हे ही तपासून पाहावे लागेल.
11. आदिवासींचे बाबत ची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे. वर्ष 2015-16 ते 2019-20 या पाच वर्षात खर्चाचे एकूण बजेट 113.38 लक्ष कोटी, पाहिजे 2.75 लक्ष कोटी, दिले 1.69 लक्ष कोटी, नाकारले 1.06 लक्ष कोटी. वर्ष 2020-21ची एकूण तरतूद 34.50 लक्ष कोटी, पाहिजे होते 77034 कोटी, दिले 53653 कोटी आणि नाकारले 28802 कोटी. वर्ष 2021-22 ची स्थिती : एकूण तरतूद 34.83 लक्ष कोटी, पाहिजे 82455 कोटी, दिले 79942 कोटी, नाकारले 3301 कोटी. वर्ष 2022-23 मधील अर्थसंकल्पीय एकूण तरतूद 39.45 लक्ष कोटी. पाहिजे होते 94285 कोटी, दिले 89265 कोटी, नाकारले 5020 कोटी. या तीन वर्षांच्या अर्थसंकल्पात नाकारलेला निधी एकूण 1.43 लक्ष कोटी आहे. फार मोठी रक्कम आहे. SC व ST धरून विद्यमान सरकारने या आठ वर्षात एकूण 5.50 लक्ष कोटीची तरतूद नाकारली आहे. दुसरा महत्वाचा मुद्दा हा आहे की जो निधी दिला तो पूर्णपणे खर्च झाला का? खर्च न झालेला निधी कॅरी फॉरवर्ड व्हायला पाहिजे कारण हा निधी lapse होत नाही. उद्देश सोबतच पर्याप्त निधीची तरतूद असणे खूप महत्वाचे आहे. पैसा उपलब्ध झाला तरच योजनांचा लाभ मिळेल, ज्याच्यासाठी हे करायचं आहे. हे सगळे मुद्दे अभ्यासाचे आहेत. वर नमूद आकडेवारीत थोडा फार फरक होऊ शकतो. उपलब्ध माहितीचे आधारावर ही आकडेवारी मांडली आहे. मी इकॉनॉमिस्ट नाही, अभ्यासकही नाही. जे थोडेफार समजते ते मांडण्याचा हा स्वच्छ हेतू आहे. संविधानाबाबत जसे लोक जागृत नाहीत तसेच बजेट बाबत सुद्धा अनभिज्ञ आहेत. बजेटची रचना, तरतुदी आपले जीवनात निश्चितच बदल घडवून आणू शकतात जर ते इमानदारीने केले तर. जे आपलेसाठी संविधानिक आहे, त्याबाबत जागृत होणे व लोकांना जागृत करणे आवश्यक आहे. यासाठी हा छोटासा प्रयत्न आहे.
12. जसे केंद्राचे आहे, तसेच राज्या-राज्यात घडते. प्रत्येक राज्याचा अर्थसंकल्प दरवर्षी विधिमंडळात सादर केला जातो. महाराष्ट्रच्या पुरोगामी सरकारने 1980-81 च्या बजेट पासून च SCSP/TSP चे धोरण मान्य केले. देशातील पहिले राज्य ठरले. तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिराजी गांधी यांचे 1980 चे पत्राचा प्रभाव समजू या. महाराष्ट्र राज्याच्या बाबत पाहिले तर 10व्या व 11 व्या पंचवार्षिक योजनेतील तरतुदीनुसार, SCSP मध्ये 7005 कोटी नाकारले होते. वर्ष 2014-15 ते 2018-19 या पाच वर्षात SCSP साठी एकूण निधी तरतूद 36466 कोटी, खर्च 22268 कोटी आणि अखर्चित निधी 14198 कोटी. मागील तीन वर्षातील आकडेवारीनुसार, नाकारलेला निधी 11703 कोटी आहे. वर्ष 2019-20 मधील अखर्चित निधी 4725 कोटी आहे. वर्ष 2020-21 व 2021-22 चे खर्चाची माहिती RTI मध्ये मागितली परंतु अजून ही उपलब्ध झाली नाही. सामाजिक न्याय विभागाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध नाही. वर्ष 2014-15 ते 2021-22 या आठ वर्षात SCSP चे 30626 कोटी नाकारले गेले आहे.
13. राज्याचा 2022-23 चा अर्थसंकल्प मार्च 2022 ला वित्त मंत्री विधिमंडळात सादर करतील. तेव्हा वरील रकमेच्या निधींबाबत प्रश्न उपस्थित करण्याची गरज आहे. लोकप्रतिनिधी, सिव्हिल सोसायटी, नागरिक यांनी सरकारला विचारले पाहिजे की लोकसंख्येचे प्रमाणात तरतूद का केली नाही? (लोकसंख्या SC ची 11.8%.). जी तरतूद केली ती खर्च का केली नाही? जो निधी अखर्चित राहिला तो त्या-त्या वर्षी कॅरी फॉरवर्ड का केला नाही? अनुशेष सह सुधारित तरतूद का केली नाही? जो खर्च झाला तो कशावर व कोणासाठी झाला? फलित काय ? योजनेच्या लाभामुळे कुटुंबाची सामाजिक आर्थिक उन्नती किती झाली? भ्रष्टाचार झाला का? दिरंगाई व दुर्लक्ष झाले का? यंत्रणा सक्षम आहे का? ज्याच्यासाठी योजना आहे, त्याचेसोबत संवाद कशाप्रकारे आहे? योजना गरजेवर आधारित आहेत का? काही सुधारणेची व नवीन योजनांची आवश्यकता, असे अनेक प्रश्न आहेत. सरकारने श्वेत पत्रिका काढली पाहिजे. SCSP/TSP साठी स्वतंत्र कायदा केला पाहिजे अशी मागणी 7-8 वर्षांपासून केंद्र सरकार व राज्य सरकार कडे केली आहे. परंतु अजूनही कायदा केला नाही. भारत सरकार शिष्यवृत्ती उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखवरून आठ लक्ष करावी कारण दुर्बल घटक 10% आरक्षण वर्ग आर्थिक आधारावर यांच्यासाठी 8 लक्ष आहे.मात्र, SC, ST, OBC, VJNT, SBC, Minorities, यांचे शिष्यवृत्ती संदर्भात उत्पन्न मर्यादेत वाढ झाली नाही. सुधारित मार्गदर्शक धोरण एप्रिल 2018 व मार्च 2021 ला जाहीर केले परंतु लाभ दिला नाही. मुळातच युवकांना उच्च शिक्षण, त्यासाठी आर्थिक मदत देणे गरजेचे आहे. GER of SC is 23%. उच्च शिक्षणावर फोकस आवश्यक आहे.
14. संविधान फाऊंडेशन नागपूरचे वतीने काही मुद्दे आम्ही सरकारच्या व प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहेत. पुन्हा यावर्षी दि. 21 डिसेंबर 2021 ला मा. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सामाजिक न्याय मंत्री, मुख्य सचिव यांना पत्र पाठविले आहे. *आमची अपेक्षा : येत्या बजेट मध्ये निर्णयाची घोषणा सरकारने करावी* हा विषय असून जवळपास 22 मुद्दे मांडले आहेत. मागील वर्षी सुद्धा आम्ही दि. 20 फेब्रुवारी 2020 ला हेच विषय घेऊन पत्र पाठविले होते. ह्या विषयांसह वरील पत्रातील मुद्दे घेऊन मा. शरद पवार साहेब यांचेकडे दि. 8 मार्च 2020 आणि मा. मुख्यमंत्री यांचेकडे दि. 15 मार्च 2020 ला बैठक झाली. सादर मुद्यांवर काय कार्यवाही होत आहे यासाठी मंत्री सामाजिक न्याय यांचेकडे दि. 12 ऑगस्ट 2021 ला ऑनलाइन बैठक झाली. आमचा सारखा पाठपुरावा सुरूच आहे. आम्ही मा. सोनियाजी गांधी यांना दि. 1 जानेवारी 2020 ला पत्र लिहिले होते. त्यांचा प्रतिसाद दि. 8 जानेवारी 2020 च्या पत्राने प्राप्त झाला. राज्यातील काँग्रेसचे मंत्री यांना ही आम्ही पत्र पाठवून चर्चेसाठी वेळ द्या, अशी विनंती केली परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. आघाडी सरकारच्या किमान कार्यक्रमात "सामाजिक न्याय" हा एक महत्वाचा विषय आहे. मा. सोनियाजी गांधी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री यांना 14 डिसेंबर 2020 ला पत्र पाठवून SC/ST च्या विकासाचे बजेट मध्ये लोकसंख्येचे प्रमाणात तरतूद करा तसेच या समाज घटकांच्या योजना प्रभावी अंमलबजावणीसाठी SCSP/TSP चा स्वतंत्र कायदा करा असे आग्रहपूर्वक सुचविले. परंतु 2021-22 च्या बजेटमध्ये कायदा करण्याची घोषणा झाली नाही आणि SC च्या लोकसंख्येचे प्रमाणात विकासाचे बजेट ही दिले नाही. ही अपेक्षा या वर्षीच्या 2022-23 च्या बजेट मध्ये पूर्ण व्हावी. तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, यांनी कायदा केला. राजस्थान, पंजाब करीत आहे. महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य आणि 1980-81 ला देशात पहिल्यांदा SCSP/TSP धोरण लागू करणारे असूनही अजून पर्यंत कायदा केला नाही. आदिवासींसाठी स्वतंत्र राज्य आयोगाची निर्मिती, शिष्यवृत्ती फ्रीशिप, भूमिहीनांना जमीन, घरकुल, रोजगार, नोकऱ्या, छोटा मोठा व्यवसाय, आरक्षण, संरक्षण, अत्याचारास प्रतिबंध, उद्योजकता, आर्थिक उत्पनाचे साधन , गरिबी निर्मूलन, वस्तीमध्ये मूलभूत सेवा सुविधा, शिक्षणाची सोय, आरोग्याची काळजी इत्यादि महत्वाचे प्रश्न आजही आहेत. कोरोना संकटातसुद्धा, श्रीमंत अधिक श्रीमंतझालेत आणि गरीब अधिक गरीब झालेत, रोजगार, नोकऱ्या गेल्यात.नुकताच प्रसिद्ध झालेला ऑक्सफम चा अहवाल असे सांगतो की *भारत हा गरीब व असमानतेचा देश आहे*. विषमतेचा ही देश आहे. हे दूर करण्यासाठी बजेट चा रोल फार मोठा आहे. राज्यकर्त्यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली तर समानता व न्यायाचे, समान संधीचे संविधानिक कार्य होऊ शकते.
15. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असताना, आजही शोषित-वंचित, समाज घटक उपेक्षित आहे. रेशन कार्ड नाही, आधार कार्ड नाही, जातीचे दाखले नाहीत, जमिनीचे मालकी हक्काचे पट्टे नाहीत, घरकुल नाही, जातीचा दाखला नसल्यामुळे योजनांचा लाभ मिळत नाही. नागपूर चे विभागीय आयुक्त (प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा मॅडम) यांचेकडे हे प्रश्न-समस्या मांडल्यात, त्यांनी खूप आत्मियतेने पुढाकार घेऊन समस्या दूर करण्यास सुरुवात केली आहे. अभिनंदनीय पाऊल आहे. संविधान आमचे वस्तीपर्यंत आलेच नाही-दुर्बल घटकांशी संवाद हे एक सत्र संविधान साहित्य संमेलनात आम्ही घेतले होते. सकाळ वृत्तपत्राचे प्रमोद काळबांडे यांनी शोषित-वंचित समूहाच्या प्रतिनिधींना बोलते केले. तेथून सुरुवात झाली. नागपूर विभागातील पारधी समाज, भटके-विमुक्त, आदिवासी, अनुसूचित जाती, इत्यादीच्या 400 वस्त्याची यादी आयुकांकडे सोपविली. विकासाची प्रकिया सुरू झाली. असाच कार्यक्रम घेऊन आम्ही विभागीय आयुक्त अमरावती यांना दि. 10 फेब्रुवारीला भेटलो. पुणे व इतर विभागाचे आयुक्त यांना ही भेट मागणार आहोत. यंत्रणेने विशेष लक्ष दिले आणि समस्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला तर" *संविधान आमचे वस्तीपर्यंत येऊ लागले आहे*" असे म्हणणे सुरू होईल. संविधान जागराचे अभियान खरं तर यासाठीही आहे. शोषित वंचित, उपेक्षित, समाज घटकांचे जीवन सन्मानाचे-प्रतिष्ठेचे करण्यासाठी, पर्याप्त बजेट तरतूद, आवश्यक त्या योजना व कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे. सरकार आणि प्रशासनाच्या सहकार्याची गरज आहे. नाहीतरी, शासन प्रशासनाचे हे संविधानिक कर्तव्य व जबाबदारी आहेच. त्यासाठी, यंत्रणेला प्रश्न विचारत राहू या, लोकांनाही जागृत करू या. संविधानाची शाळा या कार्यक्रमात दि. 5 फेब्रुवारी 2022 ला न्यू दिल्लीचे सिनियर इकॉनॉमिस्ट मान. उमेशबाबू, National Coordinator, दलित आदिवासी अधिकार शक्ती मंच यांचे भाषण बजेट वर झाले. पुन्हा दि. 6 फेब्रुवारी ला ही चर्चा झाली. यवतमाळचे मा. धम्मा कांबळे यांनी आयोजित धम्म संवाद कार्यक्रमात बजेटवर ऑनलाइन चर्चा घडवून आणली. संविधान फौंडेशन चे वतीने,दि. 12 फेब्रुवारी 2022 ला पुणे येथे निवडक लोकांसोबत बजेट वर सादरीकरण झाले. संविधान जागृती अभियानासोबत, बजेट आणि शैक्षणिक, सामाजिक ,आर्थिक विकासाचे /न्यायाचे प्रश्न यावर संवाद सुरू ठेवू आणि शासन-प्रशासनाला प्रश्न विचारु.
*इ. झेड. खोब्रागडे, भाप्रसे नि.*
संविधान फाऊंडेशन, नागपूर
दि. 12 फेब्रुवारी, 2022
Mob. 9923756900.
