महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षण मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणकींमध्ये 27% आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या प्रलंबित याचिकेवर आज (मंगळवार, 12 जुलै) सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणाबाबत पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी पार पडेल.
महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षण मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीमध्ये 27% आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या प्रलंबित याचिकेवर आज (मंगळवार, 12 जुलै) सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यानन्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणाबाबत पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी पार पडेल. तत्पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नवीन अधिसूचना काढण्यात येऊ नये. तसेच राज्यात आतापर्यंत जाहीर झालेल्या निवडणुकांच्या अधिसूचनेत कोणताही बदल करू नये असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजेच राज्यात ज्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत त्या आता ओबीसी आरक्षणाशिवायच पार पडतील हे नक्की. राज्यात सुमारे 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका वेळेत आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडतील हे आता स्पष्ट झाले आहे.ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने एक आयोग नेमला होता. या आयोगाने आपला अहवाल पूर्ण केला असून तो सरकारला सादर केला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेले सर्व निकष (तिहेरी चाचणी निकष) पूर्ण करण्यात आल्याचाही दावा राज्य सरकारने केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आरक्षणासंदर्भात नेमलेला बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील २७ टक्के आरक्षण पूर्ववत करण्यास मान्यता द्यावी अशी राज्य सरकारची मागणी होती. उत्तर प्रदेशमध्येही अशाच प्रकारचा आयोग स्थापन करत उप्र सरकारने ओबीसी आरक्षण टिकवले होते.
Get daily news and updates
